लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी यांसारख्या योजनांमुळे राज्यावर 11 लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आधीच आहे. तिजोरीत पैसा नाही. त्यात दुष्काळाचा सामना करण्याची वेळ आली आहे. परिणामी सरकारला दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी कर्ज उचलावे लागणार आहे. नेमके किती कर्ज काढावे लागेल हे अद्याप निश्चित झाले नसले तरी वित्त विभागाने कर्ज काढण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचे कळते.
2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्य सरकारने शेतकऱयांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून कर्जमाफीसाठी जवळपास 40 हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. कर्जमाफीमुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक ताण पडलेला असताना सरकारला आता दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज उभारण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या पाच महिन्यांत जवळपास 50 हजार कोटींचे कर्ज सरकारने उचलले आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर दुष्काळी उपाययोजनांसाठी कर्ज काढले जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सूत्रांनी सोमवारी दिली. दरम्यान, दुष्काळ निवारणासाठी नेमका किती निधी लागेल याचा अंदाज अद्याप मदत आणि पुनर्वसन विभागाला नाही. सर्वेक्षणाचे अहवाल आल्यानंतरच लागणाऱया निधीबाबत स्पष्टता येईल. त्यामुळे विभागाला सध्या सर्वेक्षण अहवालाची प्रतीक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कुंभमेळ्याला प्राधान्य
राज्यावर दुष्काळाचे संकट असले तरी नाशिक येथे पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या निधीला कोणतेही अडचण येणार नाही. अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागणीत तरतूद केल्याप्रमाणे कुंभमेळ्याच्या कामाला निधी दिली जात आहे. प्राधान्यक्रमानुसार अन्य बाबी तसेच कुंभमेळा आणि दुष्काळासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्याची आर्थिक स्थिती
| महसुली तूट | 40 हजार 552 कोटी |
| राजकोषीय तूट | 1 लाख 50 हजार कोटी |
| राज्यावरील कर्ज | 11 लाख कोटी |
| कर्जावरील व्याज | 70 हजार कोटी |
| शेतकरी कर्जमाफीचा बोजा | 40 हजार कोटी |
| कृषी वीज बिल माफीचा भार | 48 हजार कोटी |
चालू आर्थिक वर्षात सुमारे 40 हजार 552 कोटी रुपयांची महसुली तूट, विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या, नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी लागणारा निधी आणि राज्यावरील 11 लाख कोटी रुपये कर्जाचा बोजा यामुळे दुष्काळग्रस्तांना मदतीचा हात देण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसे नाहीत. त्यामुळे कर्ज उभारण्याशिवाय सरकारकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
दुष्ळाळ पाहणीसाठी शिवराजसिंह चौहान शनिवारी महाराष्ट्रात
शिवसेनेने शेताच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाची दाहकता चव्हाटय़ावर आणल्यानंतर आणि शेतकऱयांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी केल्यानंतर आता सरकारी पातळीवर सूत्रे हलू लागली आहेत. केंद्र सरकारचे पथक अखेर महाराष्ट्रात येणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवार, 3 ऑक्टोबर रोजी हे पथक राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करणार आहे. महाराष्ट्र सरकार शेतकऱयांना तारखा देत असताना कर्नाटक सरकारने शेतकऱयांना मदत देण्यास सुरुवातही केली असून केंद्राकडे प्रस्तावही पाठवला आहे.
