दिल्ली आणि NCR हिवाळ्याच्या सुरुवातीलाच हवेचा दर्जा खालावण्यास सुरुवात झाल्याने आणि वाढत्या प्रदूषणामुळे वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने आणि दिल्ली सरकारने ग्रेडेड रिस्पॉन्स अॅक्शन प्लॅन (GRAP) व विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लॅन २०२६-२७ लागू केला आहे. दरवर्षी दिल्लीत हिवाळ्यात शेतातील पराली जाळणे, वाहनांचा आणि औद्योगिक धूर, तसेच धुळीमुळे प्रदूषण अत्यंत गंभीर पातळीवर पोहोचते. या पार्श्वभूमीवर यावर्षी प्रदूषण वाढण्याची वाट न पाहता, आपत्कालीन उपायांसोबतच एका नियोजित कॅलेंडरनुसार १ नोव्हेंबर २०२६ ते २८ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीसाठी अनेक कडक निर्बंध आधीच निश्चित करण्यात आले आहेत.
या नवीन नियमांतर्गत १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी दरम्यान सर्व सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये केवळ ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली असून, उर्वरित ५० टक्के कर्मचारी घरूनच काम करतील. रुग्णालये, पोलीस, वीज, पाणी आणि आपत्कालीन सेवांना मात्र यातून सूट देण्यात आली आहे. रस्त्यांवरील ट्रॅफिक एकाच वेळी वाढू नये यासाठी कार्यालयांच्या वेळेतही बदल करण्यात आला आहे. आता दिल्ली महानगरपालिकेची कार्यालये सकाळी ८:३० ते संध्याकाळी ५:००, तर दिल्ली सरकारची कार्यालये सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी ६:३० या वेळेत सुरू राहतील. याशिवाय नागरिकांनी खाजगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा जास्तीत जास्त वापर करावा यासाठी १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीतील सर्व अधिकृत पार्किंग स्थळांवरील शुल्क दुप्पट करण्यात येणार आहे. सुदैवाने मेट्रो पार्किंगला यातून वगळण्यात आले आहे.
वाहनांच्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी बीएस-६ उत्सर्जन मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या बाहेरील राज्यांतील व्यावसायिक वाहनांना १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारीपर्यंत दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार नाही. यातून केवळ ईव्ही आणि सीएनजी वाहनांना सूट असेल. तसेच पेट्रोल पंपांवर वैध पीयूसी प्रमाणपत्राशिवाय इंधन न देण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. बांधकामामुळे उडणाऱ्या धुळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धूळ निर्माण करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या उघड्यावरील बांधकामांवर आणि तोडफोडीवर बंदी घालण्यात आली असून, १० डिसेंबर ते २० जानेवारी या काळात दिल्लीत बांधकामांवर पूर्णपणे बंदी लागू राहील. सर्व मोठ्या इमारती आणि बांधकाम प्रकल्पांवर अँटी-स्मॉग गन किंवा मिस्ट सिस्टीम बसवणे सक्तीचे करण्यात आले असून कचरा आणि पालापाचोळा जाळण्यावरही कडक कारवाई केली जाईल. प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन दिले जात असून, दिल्ली मेट्रोच्या आठवड्याला ४० अतिरिक्त फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत आणि डीटीसी बसच्या संख्येतही दुप्पट वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
