राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय आयोगाला पत्र, ईआरओंच्या अधिकारावर मर्यादा! ‘ईसीआय नेट’मध्ये बदल करून अधिकार पूर्ववत करा

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभारावरून केंद्रीय निवडणूक आयोगात मतभेद असल्याचे समोर आले आहे. त्यातच महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी मतदार यादी विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हणजेच ‘एसआरआर’ प्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या ‘ईसीआय नेट’ या नव्या सॉफ्टवेअरमुळे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याचे म्हटले आहे. मर्यादित अधिकारांमुळे ‘एसआरआर’ची प्रक्रिया पार पाडण्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मतदार नोंदणीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून ईआरओंचे अधिकार पूर्ववत करा, असे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठविले आहे.

मतदारांची नोंदणी करणे, नावे वगळणे आणि मतदारांच्या तपशिलासंदर्भात आक्षेप असल्यास त्याबाबाबत सुनावणी घेऊन मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे अधिकार कायद्याने मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. मात्र, ‘एसआयआर’ मोहिमेत वापरण्यात येणाऱ्या ‘ईसीआय नेट’ सॉफ्टवेअरमधील जाचक अटींमुळे स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे अधिकार सीमित झाले आहेत. त्यामुळे मतदार यादी पडताळणी प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर एस. चोक्कलिंगम यांनी 24 सप्टेंबर रोजी वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग, माहिती-तंत्रज्ञान महासंचालक सीमा खन्ना आणि इतर अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. मतदार पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वरिष्ठ पातळीवरून व्हॉट्सऍप किंवा तोंडी सूचना देण्याऐवजी लेखी मार्गदर्शक नियमावली जारी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रमुख मागण्या काय?

 वैध कागदपत्रे उपलब्ध असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना सुनावणीत सूट देण्यात यावी. त्यांना सुनावणीसाठी मतदान केंद्रांवर किंवा कार्यालयात न बोलावता तांत्रिक पर्याय ईसीआय नेटमध्ये उपलब्ध करून द्यावा.

 भटक्या जमाती, आदिवासी, बेघर आणि वंचित घटकांकडे अनेकदा नेहमीचे 13 अधिकृत पुरावे नसतात. अशा दुर्बल घटकांना नेहमीच्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर स्थानिक कागदपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याची मुभा द्यावी.

 मतदार यादीतील त्रुटी, हरकती आणि दुरुस्त्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग न करता ते कायद्यानुसार मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाच देण्यात यावेत.

 सध्या प्रत्येक प्रकरणात मागील एसआयआरची प्रत अपलोड करणे बंधनकारक आहे. परंतु तांत्रिक त्रुटीआधीच मागील एसआयआर यादीवरून ओळखली गेल्यामुळे ही अट ऐच्छिक करावी.