जात पडताळणी समितीने 10 ऑगस्टपूर्वी दिलेले सर्व आदेश अंतिम असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची मागणीही खंडपीठाने फेटाळली.तसेच या विरोधात उच्च न्यायालयातच आव्हान देता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परभणी येथील कोमल गंगाधर पारवे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्योती श्रीधर दहिहंडे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नवा कायदा 10 ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. त्यामुळे जात पडताळणी समितीने 10 ऑगस्टपूर्वी दिलेल्या निर्णयाला विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
