पत्नीच्या मृत्यूनंतर वृद्ध आई आणि मुलांची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी निवडणुकीच्या कामातून सूट मागणाऱ्या हरियाणातील एका शिक्षकाला पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) या अतिरिक्त जबाबदारीतून मुक्त करण्याची विनंती केल्यानंतरही निलंबित करण्यात आलेल्या सुनील कुमार या शिक्षकाचे निलंबन न्यायालयाने रद्द केले आहे. तसेच, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत हिसारचे जिल्हा प्राथमिक शिक्षण अधिकारी आणि बरवाला विधानसभा मतदारसंघाचे निर्वाचक नोंदणी अधिकारी यांना एकूण 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंह बरार यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षकाला BLO च्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी त्याच्या जागी तीन वेगवेगळ्या शिक्षकांची नियुक्ती केली होती. असे असतानाही, ज्या कामासाठी पर्यायी शिक्षक नेमण्यात आले होते, त्याच कामात निष्काळजीपणा केल्याच्या आरोपावरून सुनील कुमार यांना निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
पत्नीच्या मृत्यूनंतर वृद्ध आई आणि मुलांची जबाबदारी
सुनील कुमार यांच्या पत्नीचे सप्टेंबर 2025 मध्ये निधन झाले होते. त्यानंतर 83 वर्षांच्या आईची आणि मुलांची काळजी घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर आली होती. या परिस्थितीमुळे त्यांनी BLO ची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवण्यातून मुक्त करण्यासाठी योग्य प्रशासकीय मार्गाने अर्ज केला होता. त्यांच्या अर्जाला संबंधित संस्थेचे प्रमुख आणि गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दिला होता.
सुनील कुमार गेल्या 11 वर्षांपासून BLO म्हणून काम करत होते. त्यांच्याविरोधात यापूर्वी कोणतीही प्रतिकूल नोंद नव्हती, असे त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तरीही 7 जुलै रोजी त्यांना निलंबित करण्यात आले. विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेसाठी आयोजित प्रशिक्षणाला उपस्थित न राहणे आणि BLO म्हणून काम योग्य प्रकारे न करणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते.
प्रशिक्षणाची तारीखही अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सांगता आली नाही
न्यायालयाने या प्रकरणाची तपासणी करताना संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण नेमके कोणत्या दिवशी आयोजित करण्यात आले होते, हे स्पष्टपणे सांगता आले नसल्याचे निदर्शनास आणले. तसेच, सुनील कुमार यांच्या जागी नियुक्त करण्यात आलेले तीन पर्यायी BLO प्रशिक्षणाला उपस्थित राहिले नव्हते. मात्र, त्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याची कोणतीही नोंद अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केली नाही.
इतर शिक्षकांनी केलेल्या कथित निष्काळजीपणासाठी सुनील कुमार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिक्षकाच्या वैयक्तिक परिस्थितीचा विचार न करता त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचेही न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
निलंबन रद्द; चार आठवड्यांत थकीत वेतन देण्याचे आदेश
हायकोर्टाने सुनील कुमार यांचे निलंबन आणि त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचा प्रस्ताव रद्द केला. तसेच, जून महिन्यापासूनचे थकीत वेतन आणि इतर देय रक्कम चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
यापुढे सुनील कुमार यांना BLO ची जबाबदारी देण्यापूर्वी त्यांच्या वैयक्तिक परिस्थितीचा विचार करण्यात यावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात हिसारच्या जिल्हा प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्याला आणि बरवाला विधानसभा मतदारसंघाच्या निर्वाचक नोंदणी अधिकाऱ्याला एकूण 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
BLO बदलताना लेखी माहिती देणे बंधनकारक
भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी हायकोर्टाने हरियाणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यालाही निर्देश दिले आहेत. एखाद्या BLO ची नियुक्ती बदलण्यात आल्यास संबंधित व्यक्तीला लेखी स्वरूपात कळवावे की त्याला या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात आले आहे की नाही.
तसेच, नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या BLO च्या रुजू होण्याची प्रक्रिया आणि अधिकृत पोर्टलवरील त्याची नोंदणी व मॅपिंग योग्य कालावधीत पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले. निवडणुकीच्या कामकाजात स्पष्टता आणि प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्याच्या दृष्टीने हे निर्देश महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
