पोषण आहार शिजवणाऱ्या महिलांच्या घरातील चूल विझली, सरकारने पाच महिन्यांपासून मानधनाची फुटकी कवडी दिली नाही

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
anganwadi-sevika
File Photo

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पोषण आहार शिजवणाऱ्या रायगड जिल्ह्यातील हजारो मदतनिसांना गेल्या पाच महिन्यांपासून मानधनाची फुटकी कवडी मिळालेली नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासन कानाडोळा करत असल्याने या महिलांच्या घरातील चूल विझली आहे. मात्र गोरगरीब विद्यार्थी उपाशीपोटी राहू नये या सामाजिक बांधिलकीतून या महिला नाईलाजास्तव पोषण आहार शिजवण्याचे काम करत आहेत. दरम्यान सरकारच्या या बेफिकीर कारभारामुळे संताप व्यक्त होत असून वेळीच याकडे लक्ष न दिल्यास कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

रायगड जिल्ह्यात जवळपास दीड हजाराहून अधिक मावशी पोषण आहार शिजवण्याचे काम करतात. या महिलांना सरकार जेमतेम अडीच हजार इतके तुटपुंजे मानधन देते. त्यातच गेल्या पाच महिन्यांपासून मानधनच दिले नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. या गंभीर समस्येबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या सुधागड शाखेने व सुधागड तालुका प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. थकीत मानधनामुळे स्वयंपाकी महिलांनी अन्न शिजवण्यास नकार दिला आहे. तसेच तालुक्यातील शाळांमध्ये पोषण आहाराचा साठा संपला असून प्रशासनाने तातडीने यावर योग्य मार्ग न काढल्यास शालेय पोषण आहार शिजवणे पूर्णपणे बंद होईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. शासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुलांच्या आरोग्याशी व स्वयंपाकी महिलांच्या हक्काशी खेळ सुरू असल्याचा संताप निवेदनातून व्यक्त करण्यात आला आहे.

पोषण आहार शिजवणाऱ्या पेण तालुक्यातील सरिता पवार यांनी सांगितले की, माझे पती मोलमजुरी करतात. मात्र ही कामे कायमची नसतात. त्यात हे मानधनदेखील मिळत नसल्याने घरखर्च कसा चालवायचा, असा सवाल सरिता पवार यांनी केला आहे.

 मुख्याध्यापक, शिक्षकांना टेन्शन

स्नॅप स्पर्श प्रणालीमार्फत थेट स्वयंपाकींच्या बँक खात्यात मानधन जमा करण्यासाठी प्रशासनाकडून अनेक वेळा त्यांच्या बँक खात्यांची माहिती मागितली जाते. मात्र अद्याप मानधन जमा झालेले नाही. त्यामुळे स्वयंपाकी महिलांना अनेकदा आम्हाला पैसे द्यावे लागतात. या प्रकारामुळे शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक प्रचंड मानसिक ताणाखाली आले आहेत, असे पेणमधील शिक्षक मोहन भोईर यांनी सांगितले.

“जिल्हा परिषदेकडून संबंधित महिला स्वयंपाकींना मानधन दिले जात नाही, ते राज्य शासनाकडून दिले जाते याबाबत तिथून माहिती घेऊन पुढील कारवाई केली जाईल.”
नेहा भोसले, मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड