पालघर जिल्ह्याला सध्या लाचखोरीची घरघर लागली आहे. त्यामुळे महसूल, विद्युत आणि आरोग्यासह नऊ शासकीय यंत्रणा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) रडारवर आल्या आहेत. एसीबीने गेल्या दोन वर्षांत जिल्ह्यात 20 कारवाया करून लाच घेताना शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले आहे. त्यापैकी सर्वाधिक कारवाया या महसूल विभागात करण्यात आल्या आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पालघर कार्यालयाने 2025 मध्ये जिल्ह्यात 10 तर 2026 मध्ये सप्टेंबरअखेर आणखी 10 कारवाया केल्या आहेत. दोन वर्षांत एकूण 20 कारवाया करण्यात आल्या असून महसूल, विद्युत वितरण, आरोग्य, वन, पोलीस, ग्रामविकास यांसह विविध शासकीय विभागांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर लाच घेताना झडप घातली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 2025 मध्ये महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीशी संबंधित प्रत्येकी दोन कारवाया करण्यात आल्या. वनविभागातही दोन कारवाया झाल्या. त्याशिवाय पोलीस, ग्रामविकास, आरोग्य आणि जिल्हा परिषद या विभागांमध्ये प्रत्येकी एक कारवाई करण्यात आली. 2026 मध्ये सप्टेंबरअखेर महसूल विभागात तीन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीत दोन तर आरोग्य विभागात दोन कारवाया करण्यात आल्या. याशिवाय न्याय व विधी, महापालिका आणि ग्रामविकास विभागांत प्रत्येकी एक कारवाई करण्यात आली आहे.
दोन्ही वर्षांची आकडेवारी एकत्रित पाहता महसूल विभागात सर्वाधिक 5 कारवाया झाल्या आहेत. त्याखालोखाल विद्युत वितरण कंपनीशी संबंधित 4, आरोग्य विभागात 3 तर वन आणि ग्रामविकास विभागांत प्रत्येकी 2 कारवाया झाल्या आहेत. पोलीस, जिल्हा परिषद, न्याय व विधी आणि महानगरपालिका या यंत्रणांशी संबंधित प्रत्येकी 1 कारवाई नोंदवण्यात आली आहे.
सरकारी कार्यालयात कोणीही लाच मागत असेल तर अशा नागरिकांनी तातडीने लाचलूचपत विभागाला संपर्क साधावा. कोणालाही लाच देऊ नये. नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर संबंधित लोकसेवकावर तातडीने कारवाई करण्यात येणार आहे. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी प्रतिक्रिया एसीबीचे उपअधीक्षक दयाराम करांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
