वनहक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या जमिनींचा स्वतंत्र सातबारा आता आदिवासी बांधवांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर गाव नमुना 12-ई सुद्धा या जमिनींसाठी लागू करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिली.
राज्यातील लाखो आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करणाऱया या निर्णयाचे विरोधी पक्षानेही स्वागत केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांपेक्षा जास्त आदिवासी कुटुंबांच्या हक्काच्या जमिनीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आतापर्यंत वनपट्टा मंजूर झाल्यानंतर आदिवासी बांधवांची नावे सातबारा उताऱयावरील केवळ ‘इतर हक्क’ या सदरात नोंदवली जात होती. मुख्य मालकी हक्काच्या जागी ‘महाराष्ट्र शासन वने’ असा उल्लेख असायचा. या तांत्रिक अडचणीमुळे आदिवासी शेतकऱयांना ‘फार्मर आयडी’सह अन्य शासकीय लाभ मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
भूमी अभिलेख विभागातर्फे विशेष सर्वेक्षण
ज्या भागांत वनपट्टे ‘वन ब्लॉक’ क्षेत्रामध्ये देण्यात आले आहेत त्याठिकाणी भूमी अभिलेख विभागातर्फे संबंधित जमिनींचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तातडीने ‘स्वतंत्र सातबारा नमुना 7 ई’ आणि ‘गाव नमुना 12 ई’ मध्ये त्यांच्या जमिनीची अधिकृत नोंद केली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्र्यांनी दिली.
