>> नागोराव सा. येवतीकर
देशाचा राज्य कारभार सुरळीत चालण्यासाठी तयार करण्यात आलेले कायदे ज्या ग्रंथात एकत्रित करण्यात आले त्यास हिंदुस्थानचे संविधान असे म्हणतात. संविधानास राज्यघटना असेसुद्धा म्हटले जाते. संविधानातील तरतुदी लेखी स्वरूपात आहेत. याच आधारावर देशांतील लोकप्रतिनिधी नियमांच्या चौकटीत राहून आपला कारभार करीत असतात. नागरिकांचे हक्क, शासन संस्थेची रचना व अधिकार हे सर्व या संविधानात नमूद केलेले आहे. यामुळे देशाला बराचसा फायदा होतो जसे की, अधिकाराचा दुरुपयोग होण्यास प्रतिबंध करता येते, नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्य सुरक्षित राहतात, जनतेचा राज्यकारभारातील सहभाग वाढतो म्हणून संविधानानुसार राज्यकारभार केल्यास लोकशाही बळकट होते.
1942 मध्ये झालेल्या ‘चले जाव’ लढय़ाने देशाला लवकरच स्वातंत्र्य मिळणार असे चित्र निर्माण झाल्यावर 1946 मध्ये संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वतंत्र हिंदुस्थानचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालणार नाही तर तो हिंदुस्थानींनी स्वतः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल असा आग्रह स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक नेत्यांचा होता. म्हणूनच आपल्या देशाचे संविधान तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि या समितीला संविधान सभा असे म्हटले आहे. घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा निवडले गेले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची तर घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून डॉ. एच. सी. मुखर्जी यांची निवड झाली. संविधानाचा कच्चा आराखडा म्हणजे मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा समिती तयार करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष म्हणून विविध देशाचा कायदा आणि कलम म्हणजेच तेथील संविधानाचा गाढा अभ्यास असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नेमणूक करण्यात आली. या संविधान सभेत एकूण 299 सदस्य होते. यात सर्व जातीधर्माचे, विविध भाषा बोलणारे आणि विविध व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा समावेश होता. डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सरोजिनी नायडू, जे. बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता आदी अनेक मान्यवर या संविधान सभेत सदस्य म्हणून होते. बी. एन. राव या कायदेतज्ञ व्यक्तीची संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन या संविधान सभेचे अध्यक्ष असलेले डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 डिसेंबर 1946 रोजी झाले व प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात करण्यात आली. संविधान सभेचे एकूण अकरा अधिवेशने भरविण्यात आले. प्रत्यक्ष कामकाज 165 दिवस चालले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 वर्षे 11 महिने आणि 17 दिवस असे अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून हिंदुस्थानचे संविधान तयार केले.
घटना समितीने हिंदुस्थानच्या राष्ट्रध्वजाची निर्मिती केली. संविधान सभेत चर्चा, सल्लामसलत, विचारविनिमयाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आले. घटनेच्या मसुद्यामध्ये 315 कलमे व 7 परिशिष्टे आहेत. विरोधी मतांचा आधार व त्यांच्या योग्य सूचनांचा स्वीकार करून या संविधानास मूर्त स्वरूप देण्यात आले आणि अखेर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी हे तयार करण्यात आलेले संविधान देशाला अर्पण करण्यात आले. म्हणूनच 26 नोव्हेंबर हा दिवस संपूर्ण हिंदुस्थानात ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. राज्यघटना निर्मितीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. म्हणूनच त्यांना ‘हिंदुस्थानी राज्यघटनेचे शिल्पकार’ असे म्हटले जाते. स्वातंत्र्यलढय़ाच्या काळात संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय सभेचे अधिवेशन सन 1930 मध्ये भरविण्यात आले आणि त्यात 26 जानेवारी हा दिवस ‘स्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा ठराव करण्यात आला आणि सर्वांनी त्यास मंजुरीही देण्यात आली. इंग्रजांना आता देशातून हाकलून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसायचे नाही अशी शपथ घेण्यात आली आणि स्वातंत्र्यलढय़ाची चळवळ जोर धरू लागली. इंग्रज हिंदुस्थान सोडून गेले आणि आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वंतत्र झाला. 26 जानेवारी या दिवसाचे देशातील नागरिकांना सतत स्मरण व्हावे यानिमित्ताने या संविधानाची अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू करण्यात आली. म्हणून 26 जानेवारी हा दिवस 1950 पासून स्वराज्य दिनऐवजी प्रजासत्ताक दिन वा गणराज्य दिन म्हणून संपूर्ण हिंदुस्थानात साजरा करण्यात येत आहे. हिंदुस्थानी संविधानात स्वातंत्र्य, समता, समानता, बंधुता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांचा स्वीकार केलेला आहे. यात नागरिकांचे हक्क आणि कर्तव्य स्पष्ट सांगितले आहे. आपण सर्व या संविधानाचा आदर केला पाहिजे.
