विकासकांकडून मिळणारी 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील घरे यापुढे म्हाडाच्या सोडतीमधून गायब होणार आहेत. या घरांचे वाटप म्हाडाऐवजी संबंधित महापालिकांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्याबाबत नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली असून एक महिन्याच्या आत हरकती दाखल करता येणार आहेत.
मुंबई वगळता दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पांतील 20 टक्के घरे अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. विकासकांकडून मिळणाऱ्या या घरांचे वाटप म्हाडाकडून लॉटरीच्या माध्यमातून केले जाते. खासगी विकासकांच्या प्रकल्पांतील घरे परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होत असल्यामुळे लॉटरीत समाविष्ट असलेल्या या योजनेतील घरांना अर्जदारांचा तुफान प्रतिसाद मिळतो.
यापुढे या योजनेतील घरांचे वाटप करण्याचे अधिकार म्हाडाऐवजी संबंधित महापालिकेला देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामुळे प्रकल्पांना परवानगी देणे आणि राखीव सदनिकांचे वाटप करणे या दोन्ही प्रक्रिया एकाच नियोजन प्राधिकरणाकडे येणार आहेत.
