संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून डिलिमिटेशन विधेयक आणले जाण्याची शक्यता आहे. यावरून काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केंद्रावर जोरदार टीका केली आहे. हे विधेयक म्हणजे दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्याचा आणि विरोधकांना कमकुवत करण्याचा सूडाचा प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. ANI ने यासंदभात वृत्त दिले आहे.
जयराम रमेश यांनी दावा केला आहे की, सरकारची नजर २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर आहे. या संभाव्य घटनात्मक बदलांमुळे देशाच्या संघीय रचनेला धोका निर्माण होऊ शकतो. दक्षिण आणि पश्चिम हिंदुस्थानातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत. लोकसंख्येला मुख्य आधार मानून या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करून त्यांना त्यांच्या यशाची शिक्षा दिली जाऊ नये, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. हा मुद्दा पुढील २०-३० वर्षांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहिला गेला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना जयराम रमेश म्हणाले, “दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकार हे परिसीमन विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. १७ एप्रिलला हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही, त्याचाच सूड सरकार घेत आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांसारख्या पक्षांमध्ये फूट पाडून विरोधकांना कमकुवत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण ते यात यशस्वी होणार नाहीत. ३० दिवस तुरुंगात राहिल्यास मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांना पदावरून हटवण्याच्या विधेयकालाही आम्ही विरोध केला होता. मला वाटते पावसाळी अधिवेशनात हे परिसीमन विधेयक आणले जाऊ शकते.”
