केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अतिशय असंवेदनशील असून शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पहात नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ यांना देण्यात आले.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये संतापाची लाट निर्माण झालेली आहे. शेतकरी सर्व बाजुंनी अडचणीत सापडला असताना त्यांना मदतीची गरज आहे. अशा परिस्थितीत सरकार शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. मात्र, सरकार कोट्यवधींचा खर्च जाहीरातबाजीवर करत आहे. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करत कारखान्यांनी इथेनॉल प्लॅट उभे केले आहेत. आता त्याचे उत्पादन सुरु करुन कर्जफेड करणे गरजेचे आहे. परंतु शासनाने त्यावर बंदी घातल्यामुळे कारखान्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांचेही नुकसान होणार आहे, असे राजेंद्र नागवडे यांनी सांगितले.
शासनाने दुधाला हमीभाव जाहीर करावा,कांद्यावरील निर्यातबंदी त्वरीत उठवावी, गारपीटग्रस्त अनुदान सर्व शेतकऱ्यांना मिळावे,अग्रीम विमा हप्त्याची रक्कम सर्व शेतकऱ्यांना मिळावी, मागील अतिवृष्टीचे थकित अनुदान लवकरात लवकर देण्यात यावे, दुष्काळग्रस्त उपाययोजना सर्व मंडळांना लागू कराव्यात,ऑनलाईन पीक पाहणीची अट त्वरीत रद्द करावी, इथेनॉल निर्मीतीवर घातलेली बंदी त्वरीत उठवावी व इथेनॉल निर्मीतीस परवानगी द्यावी या मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
