राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत ज्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल होतील असे खटले मागे घेतले जाणार आहेत. नीट पेपरफुटीनंतर जंतरमंतरवर आंदोलन झाले होते. मुंबई तसेच महाराष्ट्रातही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले होते. त्यामुळे या कॉक्रोच जनता पार्टीसह जेन झी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे.
राज्यात सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनावेळी उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये ३१ जुलै २०२६ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेले असतील असे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णत यापूर्वी सरकारने घेतला होता. ज्या गुन्ह्यात हिंसा आणि मालमत्तेचे नुकसान झालेले नसेल असे खटले मागे घेण्याची भूमिका सरकारने घेतली होती.
