>>अशोक डहाळे
अख्खे कुटुंब आगीत उद्ध्वस्त झाले… संसाराची राखरांगोळी झाली… जीवितहानीबरोबरच वित्तहानी झालेल्या या जळीतकांडाला आज एक वर्ष उलटले, तरीही पीडित कुटुंबाच्या वारसांना राज्य सरकारची मदत अद्यापि मिळालेली नाही. संकटात सापडलेल्या रासने कुटुंबाच्या जखमेवर फुंकर घालण्याऐवजी सरकारने वर्षभर त्यांना मदतीच्या प्रतीक्षेत ठेवले. घोषणा, आश्वासने आणि कागदोपत्री कारभाराचा डंका पिटणाऱया सरकारला या कुटुंबाच्या अश्रूंची किंमत नाही का? आगीने घर जाळले, पण सरकारी ‘लाल फिती’ने या कुटुंबाच्या आशाही जाळल्या. वर्षभर मदतीची वाट पाहणाऱया या वारसांचा आक्रोश सरकारच्या संवेदनाहीन कारभाराला आरसा दाखवणारा आहे.
बरोबर एक वर्षापूर्वी 18 ऑगस्ट 2025 रोजी मध्यरात्री नेवासा फाटा परिसरातील ‘कालिका फर्निचर’च्या दुकानाला लागलेल्या आगीने रासने कुटुंबाचा हसता-खेळता संसार भस्मसात केला. या दुर्घटनेत दुकानमालक मयूर अरुण रासने (वय 45), त्यांची पत्नी पायल (वय 38), दोन मुले अंश (वय 10), चैतन्य (वय 7) आणि आजी सिंधूबाई चंद्रकांत रासने (वय 85) अशा पाचजणांचा मृत्यू झाला होता. ‘कालिका फर्निचर’ दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर रासने कुटुंब राहत होते. मध्यरात्री अचानक लागलेल्या आगीने काही क्षणांतच रौद्ररूप धारण केले. खालच्या मजल्यावरून धूर आणि आगीच्या ज्वाळा वरच्या मजल्यावर पोहोचल्या आणि रासने कुटुंबाला बाहेर पडण्याची संधीच मिळाली नाही. धुरामुळे गुदमरून पाचही जणांचा अंत झाला. या घटनेदिवशी मृत मयूर यांचे आई-वडील मालेगाव येथे नातेवाईकांकडे गेल्यामुळे बचावले. अन्यथा या दुर्घटनेची व्याप्ती आणखी भयावह झाली असती. एका क्षणात कुटुंबातील पाच सदस्य गमावण्याचे दुःख आणि त्यानंतर उद्ध्वस्त झालेला संसार या दुहेरी आघाताने रासने कुटुंब कोलमडून पडले होते.
या घटनेनंतर अनेक नेते आणि लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी दाखल झाले होते. आमदार विठ्ठल लंघे-पाटील अंत्यविधीपर्यंत उपस्थित होते. दुर्घटनेनंतर पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱयांनी रासने कुटुंबाची भेट घेऊन सांत्वन केले. यावेळी मदतीची आश्वासनेही देण्यात आली. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेशही देण्यात आले. मात्र, आता वर्ष उलटले, तरी अद्यापि शासनाची मदत मिळाली नसल्याचे मयूर रासने यांचे वडील अरुणभाऊ रासने यांनी सांगितले.
अंत्यसंस्कारावेळी दिलासा देणारे शब्द कुठे गेले? मदतीचे आश्वासन कुठे अडकले? प्रस्ताव नेमका कोणत्या टेबलावर धूळखात पडला आहे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पाच जीव गमावलेल्या कुटुंबाला मदतीसाठी वर्षभर प्रतीक्षा का करावी लागली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने देणे गरजेचे आहे.
प्रस्ताव सरकारकडे, मग मदत अडली कुठे?
रासने कुटुंबाला ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून मदत मिळावी यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे तहसीलदार डॉ. संजय बिरादार यांनी सांगितले. मग वर्षभर मदत का मिळाली नाही? कुठे अडथळा निर्माण झाला? शासनाच्या कोणत्या विभागाकडे हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे? या प्रश्नांवर प्रशासनाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे. सरकारच्या मदतीसाठी रासने कुटुंबाला सरकारी कार्यालयांच्या फेऱया मारायला लावणे, हीच का शासनाची संवेदनशीलता? असा सवाल उपस्थित होत आहे. रासने कुटुंबाचे घर आगीत जळाले, पाच जीव कायमचे निघून गेले. मात्र, उरलेल्या कुटुंबीयांच्या आशा आता सरकारी ‘लाल फिती’त जळत आहेत, अशी संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.
