>> विजय जोशी
फडणवीस सरकारने घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपालिकेच्या चौकटीची मोडतोड करून मुख्यमंत्र्यांना सर्वशक्तिमान करून मंत्रिमंडळ नामधारी बनवले आहे. मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले असले तरी त्यात मुख्यमंत्र्यांना थेट हस्तक्षेपाचा तसेच निर्णय बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना हस्तक्षेपाचे लेखी कारण द्यावे लागणार आहे. यासंदर्भातील अध्यादेश स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला म्हणजेच १४ ऑगस्टला जारी करण्यात आला.
भारतीय राज्यघटनेने न्यायसंस्था, कार्यपालिका, प्रशासनाच्या कामकाजासंदर्भात आदर्श चौकट घालून दिलेली आहे. लोकशाहीचे हे आधारस्तंभ एकमेकांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणार नाहीत पाचीही काळजी घटनाकारांनी घेतली आहे. मात्र घटनेच्या संरचनेतच मोडतोड करण्याचा घाट फडणवीस सरकारने घातला आहे. ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम-२०२६’ या शीर्षकाखाली १४ ऑगस्ट रोजी एक अध्यादेश जारी करण्यात आला असून, त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. मंत्रिमंडाळातील कंयांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सार्वजनिक हित बाधित होत असेल तर त्या निर्णयात थेट हस्तक्षेप करण्याचा किंवा ती निर्णय बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतला आहे. निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना त्यासंदर्भातील लेखी कारणे द्यावी लागणार आहेत. निर्णय घेण्याचा मंत्र्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात आला असला तरीही त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांकडे आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक
एखाद्या खात्यातील कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांनी मागवली तर संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना ती सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रियेवर मुख्यमंत्र्यांची देखरेख अधिक मजबूत होणार आहे. सचिवालयातील फाईल कुठे अडकली, कोणत्या निर्णयावर कोणाची भूमिका काय होती आणि त्यामागे नेमकी काय कारणे होती, याचा बेट मागोवा घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार आहेत.
निर्णयाचे केंद्रीकरण
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना आतापर्यंत निर्णय स्वतंत्र घेण्याचे अधिकार होते. या अधिकाराला नव्या अध्यादेशात हात लावण्यात आला नाही. मात्र अक्कलहुशारीने निर्णयाच्या अंतिम शिक्कामोर्तबाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे वळवण्यात आले आहेत. कार्यपालिकेत निर्णयप्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण असावे या घटनाकारांच्या मूळ उद्देशालाच या अध्यादेशाने हरताळ फासला जाणार आहे. मंत्र्यांचा निर्णय बदलताना मुख्यमंत्र्यांना तशी कारणे द्यावी लागणार आहेत. त्यावरून मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
राज्य सरकारमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष असून, राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि मिंधे गटाच्या कुबडांवर हे सरकार तग धरून आहे. एकनाथ शिंदे यांची पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही, अजूनही आपणच मुख्यमंत्री आहोत अशा आविर्भावात शिंदे वावरतात. एवढेच नाही तर मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारकक्षेत थेट हस्तक्षेपही करतात. अनेकदा अशा घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री या पदाला ताकद देण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आल्याची चर्चा आहे.
