प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बंदीची अंमलबजावणी तातडीने केल्यास मूर्ती व्यवसायावर अवलंबून असणारे हजारो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. याचा मंडळांनाही मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ‘पीओपी’ मूर्ती बंदीची अंमलबजावणी तातडीने न करता मूर्तिकारांना किमान पाच वर्षांचा संक्रमण कालवधी द्यावा, अशी मागणी बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीने पालिकेकडे केली आहे.
पर्यावरणाच्या होणाऱया हानीमुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव समन्वय समितीने पर्यावरण संरक्षणासह गणेशोत्सवाची परंपरा, सार्वजनिक गणेश मंडळांचे हित आणि हजारो मूर्तिकारांचा रोजगार यांचा समतोल राखणारे धोरण स्वीकारण्याची मागणी 2 जून रोजी महापालिका आयुक्त तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव यांच्याकडे केली आहे. याबाबत बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सचिव यांना निवेदन दिले आहे. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर तत्काळ बंदी घालणे योग्य नाही. हजारो मूर्तिकारांचा रोजगार व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे हित राखणारे धोरण स्वीकारावे, अशी मागणी त्यांनी निवेदनात केली आहे. मुदत दिल्यास मूर्तिकार प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसला पर्याय शोधू शकतील, असे ते म्हणाले आहेत.
गणेशोत्सव ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धन आणि गणेशोत्सव परंपरा यांचा समन्वय साधणारे धोरण राबविणे आवश्यक आहे. अॅड. नरेश दहिबावकर, अध्यक्ष, गणेशोत्सव समिती
संयुक्त समिती नेमा; मूर्तीकारांना विश्वासात घ्या!
पर्यावरण संरक्षण ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून त्याबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये. परंतु पीओपी मूर्तीवर तत्काळ बंदी घालण्याऐवजी विसर्जनानंतर मूर्तीची 100 टक्के पुनःर्प्राप्ती, वैज्ञानिक विघटन आणि पुनर्प्रक्रिया यावर आधारित शाश्वत व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करा, मूर्तिकार, गणेश मंडळे, पर्यावरण तज्ञ आणि प्रशासन यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी, मूर्तिकार, गणेश मंडळे, पर्यावरण तज्ञ आणि प्रशासन यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी. गणेशोत्सव समिती, मंडळे यांना विश्वासात घ्या, अशी मागणीही समन्वय समितीकडून करण्यात आली आहे.
