सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपानंतर राज्य सरकारकडून सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेची कार्यपद्धती जाहीर करण्यात आली, मात्र यात अनेक गंभीर व जाचक त्रुटी असल्याचा आक्षेप सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नोंदवला आहे. दहा वर्षे सेवा झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या 50 टक्के निवृत्तीवेतन द्या अशी मागणी राजपत्रित अधिकारी महासंघाकडून करण्यात आली आहे. निवृत्तीवेतनासंदर्भात सुधारणा काही महत्त्वपूर्ण सूचना महासंघाने सरकारला केल्या आहेत. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना देण्यात येणार आहे.
‘राज्यसेवेतील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,’ हीच महासंघाची मूळ मागणी आहे. मात्र, नवीन परिपत्रकामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तातडीने त्रुटी दूर करणे आवश्यक असल्याचे मत महासंघाच्या बैठकीत नोंदविण्यात आले.
- उशिरा सेवेत लागणाऱया कर्मचाऱयांचा सेवाकाळ कमी भरत असल्याने ते 50 टक्के पेन्शनच्या सूत्रातून बाद ठरतात. त्यामुळे 10 वर्षे सेवा झालेल्यांना शेवटच्या वेतनाच्या सरसकट 50 टक्के निवृत्तीवेतन मिळावे आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी सेवा असल्यास प्रमाणशीर किंवा किमान 10,000/- रुपये पेन्शन मिळावी.
- वैद्यकीय उपचार, मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा घर खरेदी यांसारख्या अपरिहार्य कारणांसाठी कर्मचाऱयांनी आधी काढलेली संचित निधीची रक्कम विनाव्याज जमा करण्याची तरतूद असावी.
- 10 वर्षे सेवेनंतर स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यास 58 वर्षे पूर्ण होण्याची वाट न पाहता, पुढील महिन्यापासून पेन्शन मिळावी. तसेच 20 वर्षे सेवा झाल्यास पूर्ण पेन्शन मिळावी.
- कर्मचाऱ्यांना सेवाकाळात तीनदा विकल्प बदलण्याची सुविधा मिळावी तसेच 1982 च्या सेवानिवृत्ती योजनेतील सर्व तरतुदी सुधारित राष्ट्रीय योजनेत समाविष्ट कराव्यात.
- अक्षमतेमुळे सेवानिवृत्त झालेल्यांना अपंगत्व निवृत्तीवेतन मिळावे आणि केंद्र शासनाप्रमाणे कर्मचाऱयांच्या योगदानाचे 10 टक्के परत मिळावेत. सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ नोव्हेंबर, 2005 ते 6 मे, 2026 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मिळावा, अशा सुधारणा सुचविण्यात आल्या.
