महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी लढा सुरूच राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान भवनात सीमा प्रश्नाबाबत आयोजित उच्चाधिकारी समितीच्या बैठकीत दिली. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नाची सुनावणी लवकरात लवकर व्हावी यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ञांची नेमणूक केली जाईल तसेच सीमाबांधवांवरील खटल्यांसाठी कायदेशीर मदतही पुरवली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विधान भवनात झालेल्या या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष-खासदार शरद पवार यांच्यासह उच्चाधिकार समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्दय़ांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीचे आमदार जयंत पाटील, शिवसेना आमदार भास्कर जाधव, अॅड. शिवाजी जाधव, महाधिवक्ता मिलिंद साठे, तज्ञ समिती सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे यांनी या बैठकीत आपली मते मांडली.
या बैठकीला उच्चाधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार नारायण राणे, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते.
सीमाप्रश्नाबाबत शासन संवेदनशील
सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवदेनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. असे यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
लवकर सुनावणीसाठी अर्ज दाखल करणार
सुप्रीम कोर्टातील सीमा प्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात येईल. वरिष्ठ कायदेतज्ञ या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील. कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यांच्या संदर्भात कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी वकील नेमतानाच खटल्यांसाठी लागणारा खर्च राज्य शासन उचलेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
