“नागरिकांना केंद्र सरकारचे गुलाम बनवले जात आहे का. त्यांनी आंदोलन करायचे नाही का निदर्शने करायची नाहीत, नक्की चालले तरी काय आहे? सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली म्हणून एखाद्या नागरिकाला तडीपार कसे केले जाऊ शकते?” अशा संतप्त शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना आणि सरकारला फटकारले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी एका तडीपारीच्या प्रकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी पोलीस व केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.
याचिकाकर्त्याने फक्त भाजप मुर्दाबाद, अमित शहा मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या होत्या. आता नागरिकांनी अशा घोषणा देखील द्यायच्या नाहीत का? अशा घोषणांसाठी तडीपार करण्याचे आदेश का दिले गेले, असा सवाल न्यायमूर्ती जामदार यांनी पोलिसांना केला.
नेमके प्रकरण काय आहे?
‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (SDPI) चे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (वय ४९) यांनी मुंबई पोलिसांच्या तडीपारीच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. चौधरी यांच्यावर एका आंदोलनांदरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी त्यांना एक वर्षासाठी तडीपार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला चौधरी यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आंदोलन करणे हा नागरिकांचा हक्क:
“आता इतके पेपर लीक झाले आहेत. जर लोकांनी त्याविरोधात निषेध केला, तर तुम्ही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणार का? आंदोलन करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पोलीस हे मुख्यमंत्र्यांचे किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत
न्यायालयाने पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नसून, ते जनतेचे सेवक (Public Servants) आहेत. या कारवाईसाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना मोठा दंड ठोठावणार आहे.” असेही न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले.
