मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलवसुलीवर आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकांची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. या महामार्गावर मुदत संपल्यानंतरही आयआरबीला टोलवसुलीसाठी नव्याने दहा वर्षांचे पंत्राट देण्यात आले आहे. या पंत्राटाच्या करारासंबंधी कागदपत्रे सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
मुंबई-पुणे महामार्गावर आयआरबीच्या म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट पंपनीमार्फत केल्या जात असलेल्या टोलवसुलीवर आक्षेप घेणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. मागील सात वर्षांत दाखल झालेल्या या स्वतंत्र याचिकांवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी एमएसआरडीसीतर्फे अॅड. मिलिंद साठे यांनी बाजू मांडताना तिन्ही याचिकांना विरोध केला. तीन स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत, मात्र या याचिकांमधील मुद्दा एकच आहेत, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर अॅड. प्रवीण वाटेगावकर यांनी तिन्ही याचिका सारख्या वाटत असल्या तरी त्यातील मुद्दे वेगवेगळे असल्याचा दावा केला. याचवेळी त्यांनी आयआरबीला नव्याने देण्यात आलेल्या दहा वर्षांच्या टोलवसुलीच्या पंत्राटावर जोरदार आक्षेप घेतला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने टोलवसुलीच्या पंत्राटाच्या कराराची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
मुदतवाढ बेकायदा असल्याचा आरोप
मुंबई-पुणे महामार्गावर आयआरबीची म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर या पंपनीने 2019 पर्यंत जवळपास 15 वर्षे टोलवसुली केली. त्यानंतर त्याच पंपनीच्या एम. पी. एक्प्रेस वे प्रायव्हेट पंपनीला दहा वर्षांसाठी टोलवसुलीचे पंत्राट देण्यात आले आहे. यासंदर्भात नव्याने करार करून टोलवसुलीसाठी दिलेली 10 वर्षांची मुदतवाढ बेकायदा आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी बुधवारच्या सुनावणीवेळी केला. या आरोपाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने टोलवसुलीच्या कराराची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आणि सुनावणी 5 मार्चपर्यंत तहकूब ठेवली.
सरकारने राज्यातील 53 टोल नाक्यांवर टोलवसुली बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर मुंबई-पुणे महामार्गावर म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर पंपनीला टोल वसूल करण्यास मनाई करा, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली. त्यानंतर आयआरबीला आणखी दहा वर्षांसाठी टोलवसुलीचे पंत्राट देण्यात आले. त्यामुळे त्या कराराविरोधात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आली. त्यापाठोपाठ जुन्या मुंबई-पुणे-बंगळुरू महामार्गावरील सोमाटणे येथील टोलवसुलीला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल झाली. या तिन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.
