देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. यामुळे ओबीसी नेमके किती आहेत याची स्पष्टता येईल आणि जातनिहाय योग्य प्रमाणात निधी मिळायला मदत होईल.
ओबीसींचे आंदोलन पुन्हा पेटणार असून सोमवारी मुंबईत झालेल्या ओबीसी पदाधिकाऱयांच्या बैठकीत लढय़ाची तयारी करण्यात आली. सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ओबीसी नेत्यांनीही उपोषण सुरू केले आहे. त्यांनी एकदम आत्मार्पण करण्याची गरज नाही. आमचे लोकदेखील कायदेशीर बाबी तपासत आहेत. त्याचा अभ्यास करू. सरकार जर अन्याय करत असेल तर मीदेखील समाजासोबत आंदोलनाला उतरेन, असा इशारा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला. त्याचवेळी त्यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली.
वांद्रे येथील एमईटीमध्ये ओबीसी कार्यकर्त्यांची एक बैठक झाली. त्यात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यात ओबीसी नेत्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यावरही चर्चा झाली. छगन भुजबळ यांनी स्वतः यावेळी लक्ष्मण हाके आणि मंगेश ससाणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, आज जी बैठक होती ती समता परिषदेची नव्हती. येत्या चार-पाच दिवसांत समता परिषदेची बैठक होणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाबाबत काही कार्यकर्त्यांना चर्चा करायची होती. त्यासाठी आम्ही एकत्र जमलो होतो. केंद्रात पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी विराजमान झाले आहेत. देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. नितीशकुमार यांनीदेखील ही मागणी केली आहे. यामुळे नेमके ओबीसी किती व इतर समाज किती याचा उलगडा होणार आहे.
एससी आणि एसटींना ज्या प्रकारे निधी मिळतो त्या आधारावर ओबीसींनादेखील निधी मिळू शकेल. ओबीसींची संख्या 54 टक्के असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. एकदा जनगणना झाली तर आम्ही चुकतो आहोत की बरोबर हे तरी स्पष्ट होईल असे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावण्याची लेखी हमी द्या! लक्ष्मण हाके, नवनाथ वाघमारे मागणीवर ठाम
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची लेखी हमी द्या, अशी मागणी उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी करताच मध्यस्थीसाठी आलेल्या सरकारी शिष्टमंडळाने वडीगोद्राrतून काढता पाय घेतला.
