ओला, उबेरला आता एग्रीगेटर लायसन्स असल्याशिवाय येत्या 1 सप्टेंबरपासून गाड्या रस्त्यावर काढता येणार नाहीत. त्याचबरोबर या सेवांचे भाडेही आता सरकारच्या नियंत्रणात येणार आहे.
राज्यात खासगी वाहनांचा वापर प्रवासी वाहतुकीसाठी करणाऱ्या ओला, उबेरसारख्या अॅपआधारित अॅग्रीगेटर कंपन्यांनी 1 सप्टेंबरपर्यंत परिवहन विभागाकडे अॅग्रीगेटर लायसन्ससाठी नोंदणी करावी. 1 सप्टेंबरनंतर विनानोंदणी अथवा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या अॅग्रीगेटर कंपन्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
राज्यात लाखो प्रवासी ओला, उबेरसारख्या सेवेचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता, सेवा देणाऱया वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता आणि अॅग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. सुविधेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करण्याची मुभा कोणालाही दिली जाणार नाही, असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
अॅग्रीगेटर कंपन्यांशी संलग्न असलेल्या वाहनांकडे वैध परवाना तसेच वैध वाहन नोंदणी असणे बंधनकारक राहील. प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी बाईक, रिक्षा अथवा कॅब ही व्यावसायिक वाहन म्हणून वैध असणे आवश्यक असेल. तसेच वैध अॅग्रीगेटर परवान्याशिवाय खासगी अथवा अन्य वाहनांमधून व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही, असेही परिवहन मंत्र्यांनी सांगितले.
