वेतन हा कर्मचाऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती कर्मचाऱ्यांचे वेतन नाकारून या अधिकाराचे उघडपणे उल्लंघन करू शकत नाही. शिक्षण संस्थांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे अपेक्षितच नाही, असा सज्जड दमच न्यायालयाने दिला.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने शिक्षण संस्थांच्या मनमानीवर चांगलेच ताशेरे ओढले. वेतन रोखून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्याची पृती कोणतीही शिक्षण संस्था करू शकत नाही. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कायद्याने चालणाऱ्या शिक्षण संस्था असे करूच शकत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निकालांचा आधार घेत या मुद्दय़ावर योग्य ते आदेश दिले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आत्महत्या वेदनादायी
वेतन न मिळाल्याने एका चुतर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली. ही घटना अत्यंत वेदनादायी आहे. तेव्हा अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर सविस्तर सुनावणी आवश्यकच आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
संघर्ष चालणार नाही
शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना आपल्याच वेतनासाठी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागतो. यासाठी त्यांना वेळ खर्च करावा लागतो ही बाब आम्ही कदापि खपवून घेणार नाही, असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.
