रायगड जिल्ह्यात शिक्षणाचा अक्षरशः खेळखंडोबा झाला आहे. मागील दहा वर्षांपासून अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची भरती झालेली नाही. त्यामुळे प्रथम परीक्षा जवळ आली तरी वेळापत्रकानुसार तासिका सुरू न झाल्याची नामुष्की ओढवली आहे. महत्त्वाच्या विषयांसाठी शिक्षकच नसल्याने ही भयंकर परिस्थिती ओढवली असून हजारो विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे वेळापत्रक कोलमडून गेले आहे.
२०१७ आधी अनुदानित शाळांमध्ये संबंधित शाळांच्या संस्था निवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या रिक्त जागेवर शिक्षक भरत असत. तसेच विद्यार्थ्यांची संख्या वाढल्यावर नवीन काढण्यात आलेल्या तुकड्यांवरदेखील संस्थेकडून शिक्षकांची भरती केली जात असे; परंतु शासनाने २०१७ मध्ये पवित्र पोर्टल कार्यान्वित केल्यानंतर संस्थांचे अधिकार काढून ते शासनाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडून अपेक्षित अशी कारवाई होत नसल्याने शिक्षकांची संख्या कमी होत गेली. जिल्ह्यात अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये फक्त १ हजार ९०८ शिक्षक उरले आहेत. यात साधारण २७८ मुख्याध्यापकांचा समावेश आहे. त्यातच सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षक कार्यक्रमासाठी ६० टक्के शिक्षकांना घेण्यात आल्याने वर्गांमध्ये तासिकाच घेतल्या जात नाहीत.
जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळा
– शासकीय शाळा : ७
– शासकीय शाळांमधील शिक्षक : ५४
– शासकीय शाळांवरील विद्यार्थी : १ हजार ४७२
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा : ८
– स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे शिक्षक : ५६
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थी : १ हजार १३
– अनुदानित शाळा : २६३
– अनुदानित शिक्षक : १९९८
– अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थी : ४४ हजार ५१२
शिक्षण संस्थांची गोची
काही शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ज्या विषयाच्या शिक्षकांची जागा रिक्त झाली आहे त्या जागेवर तात्पुरती शिक्षकांची भरती करतात; परंतु शासनाकडून वेळेवर शिक्षक प्राप्त होत नाहीत. त्यामुळे तो शिक्षक वर्षानुवर्ष ज्ञानादानाचे काम करतो; परंतु ज्यावेळी शासनाकडून शिक्षक आल्यावर त्या तात्पुरत्या शिक्षकाला नोकरी गमावण्याची वेळ येते. त्यावेळी तो शिक्षक न्यायालयाची वाट धरतो. यामुळे संस्थाचालकांची मात्र गोची होते.
मतदार नोंदणी पुनरीक्षक कार्यक्रमासाठी माध्यमिक शिक्षकांवर बीएलओची जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शिक्षक कमी पडत आहेत. याची कल्पना यापूर्वीच राज्य शासनाला देण्यात आलेली आहे. पवित्र पोर्टलवर शिक्षकांची मागणी नोंदवण्यात आलेली असून पुढील एक ते दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
महारुद्र नाळे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी-रायगड
