भूमिपुत्रांचा विरोध डावलून वाढवण बंदराचे काम रेटून नेण्यासाठी सरकारने प्रकल्पाच्या परिसरात मनाई आदेश जारी केले आहेत. आजपासून पुढील जवळपास दोन महिने प्रकल्पाच्या आजूबाजूला कुणालाही मोर्चा, आंदोलनेच काय तर साधे फिरकतादेखील येणार नसून केवळ अधिकारी, कर्मचारी-कामगारांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. कायद्याच्या आडून आंदोलने चिरडण्याचाच हा डाव असल्याचा आरोप करत वाढवणसह चार गावांतील ग्रामस्थ, मच्छीमारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार आल्यानंतर वाढवण बंदराचे काम जोरजबरदस्तीने रेटले जात आहे. पोलिसांची ढाल करून सरकार भूमिपुत्रांवर धाकदपटशा करत आहे. मात्र ही दंडेली मोडून काढत वेळोवेळी स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरत आंदोलने केली आहेत. काही दिवसांपूर्वी बंदराला जोडणाऱ्या ग्रीनफिल्ड मार्गासाठी दगड-मातीचे डंपर भरून आणले होते. याविरोधात चार तास रास्ता रोको करण्यात आला होता. याचा धसका घेऊन सरकारने आता वाढवण बंदर प्रकल्पाची कामे करण्यासाठी वाढवणसह वाणगाव, चिंचणी, वरोर आणि किनारपट्टी परिसरातील प्रकल्प क्षेत्रात २९ जुलै ते २५ सप्टेंबरपर्यंत मनाई आदेश लागू केला आहे.
याठिकाणी केवळ अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. याविरोधात गावकरी आणि मच्छीमारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. तब्बल दोन महिन्यांसाठी लागू करण्यात आलेला मनाई आदेश हा लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
अन्यथा मोर्चा काढणार
वाढवण बंदर परिसरात लागू करण्यात आलेला मनाई आदेश हा आमच्या लोकशाही अधिकारांवर गदा आणणारा आहे. आम्ही सुरुवातीपासूनच लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आलो आहोत. अशा परिस्थितीत मनाई आदेश लागू करून नागरिकांच्या आवाजावर बंधने घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने हा मनाई आदेश तत्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीच्या वतीने प्रांत कार्यालयावर लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढू, असा इशारा वाढवण बंदर विरोधी युवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मिलिंद राऊत यांनी दिला आहे.
