>>मंगेश मोरे
महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराला आळा कसा बसणार, असा प्रश्न न्यायव्यवस्थेची सद्यस्थिती पाहिल्यानंतर सतावत आहे. अल्पवयीन मुली, तरुणी व महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांचे खटले सुरू व्हायलाच महिनोन् महिन्यांचा वेळ लागत आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांची रिक्त पदे, पुराव्यांच्या पडताळणीला न्यायवैद्यक चाचणीच्या टप्प्यावर होणारा विलंब, सार्वजनिक सुट्टय़ा तसेच न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक रजा अशा विविध गोष्टी पोक्सोच्या खटल्यांचा निपटारा करण्यात अडसर ठरत आहेत. त्यामुळे न्यायाच्या अपेक्षेने न्यायालयाच्या पायऱया झिजवणे याव्यतिरिक्त ‘ती’च्याकडे पर्याय उरलेला नाही.
मुंबईच्या सत्र न्यायालयात एकूण 64 न्यायाधीशांची पदे मंजूर आहेत. यापैकी आठ विशेष न्यायालये पोक्सोच्या खटल्यांची सुनावणी करतात. यामध्ये एका सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असून एका न्यायाधीशांचे पद रिक्त आहे. या न्यायालयात दररोज दाखल होणाऱया ‘पोक्सो’च्या सरासरी सात ते आठ खटल्यांमुळे प्रलंबित खटल्यांचा खच दिवसागणिक वाढतच चालला आहे. त्यातच पुराव्यांची जमवाजमव, आरोपपत्र व आरोप निश्चितीसाठी लागणारा वेळ, न्यायवैद्यक चाचणी अशा विविध टप्प्यांवर पोक्सो आणि बलात्काराचे खटले सुरू व्हायला जवळपास आठ ते नऊ महिने लागत आहेत. पीडित तरुणी-महिलेने केलेल्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी डीएनए चाचणी केली जाते. त्या चाचणीच्या अहवालाला काही महिन्यांची रखडपट्टी होते. ही चाचणी करण्यासाठी कलिना येथे एकमेव न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा आहे. या प्रयोगशाळेवर मुंबईव्यतिरिक्त राज्यभरातील न्यायवैद्यक चाचण्यांचा ताण आहे. इथे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. कनिष्ठ न्यायालयांतही तशीच स्थिती आहे. न्यायाधीश निवृत्त किंवा अन्यत्र बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी दुसरी नियुक्त व्हायला बराच वेळ लागतो आहे. तसेच अधूनमधून येणाऱया सार्वजनिक सुट्टय़ा व न्यायाधीशांच्या रजा याचा न्यायदानावर परिणाम होत आहे. काही वेळेला ‘इन पॅमेरा’ सुनावणीला खंडित वीजपुरवठय़ाचे ग्रहण लागते. अशा नाना अडचणींमुळे पोक्सो व बलात्काराचे खटले रखडताहेत. परिणामी, पीडितेला वेळीच न्याय मिळण्याची आशा मावळली आहे. महिला सुरक्षेच्या मोठमोठय़ा घोषणा करणारे सरकार न्यायव्यवस्थेतील अडचणी दूर कधी करणार, असा सवाल पीडित महिला व तिचे कुटुंबीय करीत आहेत.
न्यायदान रेंगाळल्याने दोषत्व दर घसरला!
न्यायालयीन प्रक्रियेतून सरकारला अपेक्षित महसूल मिळत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला पुरेशा सुविधा पुरवण्याकडे सरकार कानाडोळा करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोक्सो खटल्यांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतरही न्यायदानाला संथगती आहे. सरकारने तितकेसे गांभीर्य दाखवलेले नाही. न्यायदानाच्या विलंबामुळे महिलांच्या सुरक्षेला आव्हान देणाऱया गुह्यांतील दोषत्व दर घसरला आहे. सरकारी पक्षाच्या अपयशामुळे आरोपी निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण जास्त आहे. कच्च्या पैद्यांच्या गर्दीने तुरुंगांवरचा ताण वाढला आहे, असे मत अॅड. संतोष गुप्ता यांनी व्यक्त केले.
n काही विशेष न्यायालयांवर पोक्सोच्या खटल्यांशिवाय अन्य खटल्यांचाही अतिरिक्त भार असतो. त्याचा परिणाम पोक्सोच्या खटल्यांचा निपटारा करण्यावर होत आहे. न्यायालयात वेगवेगळ्या कारणांवरून सुनावणीला पुढच्या तारखा पडतात. त्यामुळे आरोपीला पोलीस संरक्षणात हजर करण्याकामी सरकारी तिजोरीला, तर वेळोवेळी तारखांना हजेरी राहण्यासाठी पीडित व तिच्या कुटुंबीयांना मोठय़ा खर्चाचा फटका बसत आहे.
