कोणतीही व्यक्ती जन्मजात गुन्हेगार नसते तर गरिबी, बेरोजगारी, वैमनस्य, पैशांचा वा संपत्तीचा मोह, चुकीच्या संकल्पना यामुळे गुन्ह्यास प्रवृत्त होते. त्याचे कृत्य कायद्याच्या विरोधात असले तरी कैदी समाजाचा अविभाज्य घटक आहे, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी केले. काही वेळा जामीनपात्र गुन्हा असूनही कोणी पाठीशी नसल्याने दुर्भाग्याने कैदी तुरुंगात खितपत पडतात, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
‘दर्द से हम दर्द तक’, सुप्रा लीगल फाऊंडेशन, मुंबई विधी सेवा प्राधिकरण या संस्थांच्या वतीने विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण अनुभव उपक्रम आयोजित केला होता. याप्रसंगी पवनकुमार तापडिया, ऍड. प्रकाश साळशिंगीकर, ऍड. सुनीता खंडाळे-साळशिंगीकर, ऍड. सतीश गोरडे उपस्थित होते. ‘दर्द से हमदर्द तक’ संस्थेने कायद्याच्या कक्षेत राहून गरीब, निरपराध अन् परिस्थितीमुळे असहाय्य असलेल्या कैद्यांना मोफत न्याय मिळवून देण्यासाठी विविध मानवतावादी उपक्रम हाती घेतले आहेत. संस्थेचे कार्य स्तुत्य आहे, असे कौतुकोद्गार न्यायमूर्ती मोडक यांनी काढले. यावेळी न्यायाधीश प्रशांत कुलकर्णी, ऍड. आशि नारायण, सुहास पडवळ, गणेश नागरगोजे, मंगेश खराबे, भूषण पाटील, ओंकार पाटील, विघ्नेश्वर सुब्रमण्यम, नितीन हजारे, सायली वाणी आदी विधिज्ञ उपस्थित होते.
देशातील कारागृहांत पाच लाख कैदी
जोपर्यंत दोषसिद्धी होत नाही तोपर्यंत कोणालाही गुन्हेगार मानता येत नाही. देशातील वेगवेगळ्या कारागृहांत सुमारे पाच लाख कैदी आहेत. कोणालाही फक्त दोन तास एकाच ठिकाणी जखडून ठेवले तर असह्य होते, त्यावरून या कैद्यांची मानसिक कुचंबणा लक्षात येते, असेही न्यायमूर्ती मोडक म्हणाले.
