ब्रिटिश काळात चर्च मिशनरी संस्थांकडे असलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदररीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. नाशिकमधील नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट आणि कंपनी वादाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला सुमारे पाच हजार नागरिकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ब्रिटिश सरकारने या जमिनी ख्रिश्चन समाजाच्या शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांसाठी दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप देवयानी फरांदे यांनी केला होता.
