नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक राहिले असताना पुणे महापालिकेच्या सुस्त आणि ढिम्म प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे. प्राथमिक शाळांमधील गरीब विद्यार्थ्यांना गणवेश, दप्तर, बूट-मोजे आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्याच्या (डीबीटी) योजनेचा प्रस्ताव अखेर ऐनवेळी म्हणजेच ९ जून २०२६ रोजी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर यांच्या स्वाक्षरीने शिक्षण समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे. तहान लागल्यावर विहीर खणण्याच्या या प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आता मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून, पहिल्या दिवशी गोरगरीब विद्यार्थी जुन्या कपड्यांत आणि फाटक्या दप्तरांसह शाळेत जाणार का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद असते. सन २०२६-२०२७या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या विविध साहित्यासाठी तब्बल ४७ कोटी ६५ लाख रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, इतका मोठा निधी उपलब्ध असूनही योग्य नियोजनाअभावी प्रशासनाने ऐन शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी धाडला आहे. ५ मे २०२६ रोजी मुख्य लेखा व वित्त विभागाची वित्तीय मान्यता मिळाली होती, तर ५ जून २०२६ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. मग तब्बल ४ दिवस हा प्रस्ताव कुठे धूळ खात पडला होता? ९ जून रोजी नगरसचिव कार्यालयात आवक नोंद करण्याची वेळ का आली? उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये अधिकारी काय एसी केबिनमध्ये झोपा काढत होते का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
प्रशासकीय दिरंगाई लपवण्यासाठी आणि घाईघाईत प्रक्रिया उरकण्यासाठी मध्यवर्ती भांडार विभागाने सन २०२५-२०२६ या वर्षात निश्चित केलेले साहित्याचे दरच या वर्षीही (२०२६-२०२७) कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. महागाई वाढत असताना जुन्याच दराने साहित्य कसे मिळणार, हाही एक तांत्रिक प्रश्न आहे.
१५ ते २० दिवस लागण्याची शक्यता
स्थायी समितीची मंजुरी मिळणे, बँक खात्यांची पडताळणी होणे आणि प्रत्यक्षात पालकांच्या खात्यात पैसे जमा होणे या प्रक्रियेला किमान १५ ते २० दिवस लागतील. तोपर्यंत गोरगरीब विद्यार्थी शैक्षणिक साहित्याविनाच शाळेत बसणार का? महापालिकेचे अधिकारी केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात व्यस्त असून, शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हातात नवी कोरी पुस्तके, पाठीवर नवे दप्तर असावे, हे साधे उद्दिष्टही पालिकेला गाठता आलेले नाही.
