प्रलंबित मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून पुकारलेल्या बेमुदत संपाला मुंबईत 75 टक्के प्रतिसाद मिळाला, तर उर्वरित राज्यभरातील आरटीओ कर्मचारी उत्स्फूर्तपणे संपात सहभागी झाले. संपाचा परिणाम कामकाजावर झाल्याचे चित्र चारही आरटीओ कार्यालयांच्या परिसरात होते.
आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षे झाली तरी सेवाप्रवेश नियम तयार नाहीत. त्याचा आरटीओ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवर परिणाम झाल्याचा दावा मोटार वाहन विभाग आरटीओ कर्मचारी संघटनेने केले आहे. प्रशासनाच्या वेळखाऊ धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले आहे. याच अनुषंगाने संघटनेने संपाचे शस्त्र उपसले. मंगळवारी संपाच्या पहिल्या दिवशी राज्यभरात मोठय़ा प्रमाणावर आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग दर्शवला. मुंबईतील ताडदेव, अंधेरी, वडाळा, बोरिवली या चार आरटीओ कार्यालयांच्या आवारात वाहनधारकांची नेहमीपेक्षा कमी गर्दी होती.
संप सुरूच ठेवण्याचा कर्मचारी संघटनेचा निर्धार
सरकार-प्रशासनाकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे बुधवारीही राज्यातील आरटीओ कर्मचारी संपावर असतील. संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चासत्रात मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांचा प्रमुख सहभाग होता. मागण्यांबाबत ठोस तोडगा निघेपर्यंत संपातून माघार घेणार नाही, अशी भूमिका आरटीओ संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी जाहीर केली.
