इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून तीन भाषा शिकणे बंधनकारक करणाऱ्या CBSEच्या धोरणाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना किमान दोन भारतीय मातृभाषांसह तीन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने ‘फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर अॅक्टिव्ह डेमॉक्रसी’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेली याचिका याच विषयावरील प्रलंबित याचिकांसोबत जोडण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने, “आज आम्ही एका ओळीचाही अंतरिम आदेश देऊ शकत नाही. या विषयावर सविस्तर युक्तिवाद झाला आहे. अंतरिम संरक्षणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने ही याचिका 14 जुलै रोजी इतर संबंधित याचिकांसह सुनावणीसाठी ठेवली आहे. यापूर्वी 27 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार, CBSE आणि NCERT यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी CBSEची तयारी कितपत आहे याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
CBSEने 15 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार 1 जुलै 2026 पासून इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा (R1, R2 आणि R3) शिकणे अनिवार्य असेल. यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. ही योजना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 आणि शालेय शिक्षणासाठीच्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF-SE) 2023 यांच्याशी सुसंगत राहण्यासाठी लागू करण्यात येत आहे.
CBSEच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांनी परदेशी भाषा निवडायची असल्यास त्यांना प्रथम दोन भारतीय भाषा शिकाव्या लागतील. परदेशी भाषा तिसरी भाषा म्हणून किंवा अतिरिक्त चौथी भाषा म्हणून निवडता येईल.
CBSEने स्पष्ट केले आहे की, तिसऱ्या भाषेसाठी (R3) आवश्यक पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीची 2026-27 आवृत्तीतील पुस्तके वापरावी लागतील. तसेच या भाषेसाठी दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत स्वतंत्र परीक्षा घेतली जाणार नाही. R3 संदर्भातील सर्व मूल्यांकन शाळास्तरावरच अंतर्गत पद्धतीने केले जाईल. मात्र विद्यार्थ्यांच्या गुणांची नोंद CBSEच्या प्रमाणपत्रात केली जाईल. तसेच R3 विषयामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्याला दहावीच्या बोर्ड परीक्षेला बसण्यापासून रोखले जाणार नसल्याचेही मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
शाळांना 30 जूनपर्यंत OASIS पोर्टलवर इयत्ता सहावी ते नववीसाठी उपलब्ध R3 भाषांची माहिती अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. CBSEने सांगितले की, अनुसूचित 19 भारतीय भाषांसाठी इयत्ता सहावीची पुस्तके 1 जुलैपूर्वी उपलब्ध करून दिली जातील. इतर भारतीय भाषांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) तसेच राज्यस्तरीय शैक्षणिक साधनसामग्रीचा वापर करता येईल.
भाषा शिकवणाऱ्या शिक्षकांची कमतरता भासणाऱ्या शाळांना तात्पुरत्या स्वरूपात इतर विषयांचे संबंधित भाषेचे ज्ञान असलेले शिक्षक नियुक्त करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच साहोदय क्लस्टरच्या माध्यमातून शिक्षकांची देवाणघेवाण, आभासी किंवा संमिश्र अध्यापन, निवृत्त भाषा शिक्षकांची मदत आणि पात्र पदव्युत्तर शिक्षकांची नियुक्ती यांसारखे पर्यायही सुचविण्यात आले आहेत. विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिव्यांग हक्क कायदा 2016 नुसार सवलती दिल्या जातील. तसेच परदेशातून परतलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन भारतीय भाषा शिकण्याच्या अटीतून प्रकरणनिहाय सूट मिळू शकते.
याशिवाय, CBSEने एप्रिलमध्ये 2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता सहावीपासून त्रिभाषा सूत्राची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि इयत्ता नववीसाठी गणित व विज्ञान विषयांमध्ये दोन स्तरांची (मानक आणि प्रगत) अभ्यासक्रम पद्धत लागू करण्याची घोषणाही केली होती. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी 80 गुणांची समान परीक्षा असेल; मात्र अधिक प्रगत स्तर निवडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त परीक्षा देता येणार आहे. ही परीक्षा सखोल संकल्पनात्मक आकलन आणि उच्च स्तरावरील विचारक्षमता तपासण्यासाठी असणार आहे.
