मुंबई शहरात एका बाजूला इमारतींना ओसी ‘अभय’ योजनेसारख्या माध्यमातून नियमपूर्तीची संधी देण्यात येत असताना गोरगरीब झोपडीवासीयांना कोणताही पर्याय न देता थेट कारवाईच्या नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 14 फुटांवरील झोपडय़ांवरील कारवाईला तत्काळ स्थगिती द्या, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र दिले आहे.
पालिकेने 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2026 या कालावधीत 14 फूट व त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या झोपडय़ांमधील अनधिपृत बांधकामाविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. या मोहिमेसाठी सुमारे 39,111 झोपडय़ा निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अचानक केलेल्या या घोषणेमुळे मुंबईतील लाखो झोपडीवासीयांमध्ये भीती, संभ्रम आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत दिंडोशी विधानसभेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र दिले आहे. पालिकेने जाहीर केलेली आकडेवारी सर्व जमीनमालकी संस्थांची एकत्रित व पडताळलेली शहरव्यापी आकडेवारी आहे, की केवळ महापालिकेच्या अभिलेखांवर आधारित आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. मुंबईतील मोठय़ा संख्येने झोपडय़ा जिल्हाधिकारी, म्हाडा, एमएमआरडीए, पेंद्र व राज्य शासन, रेल्वे तसेच खासगी मालकीच्या जमिनींवर आहेत. त्यामुळे जमीन मालकी, संरक्षित झोपडीचा दर्जा, बांधकामाचा कालावधी, रहिवाश्यांची पात्रता आणि पुनर्वसनाचे अधिकार निश्चित न करता सरसकट मोहीम राबविणे अन्यायकारक ठरेल. त्यामुळे याबाबत सर्वसमावेशक धोरण राबवावे, अशी मागणीही सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
पात्रता पडताळणी, सर्वेक्षण करा
आमचा आग्रह नव्याने होणाऱ्या अनधिपृत बांधकामांना किंवा संरचनात्मकदृष्टय़ा धोकादायक बांधकामांना संरक्षण देण्याचा नाही. भूस्खलनप्रवण, अग्निसुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक अथवा जीवितास तातडीचा धोका निर्माण करणाऱ्या बांधकामांवर तज्ञांच्या पाहणीनंतर आवश्यक कारवाई झाली पाहिजे. या मोहिमेस तत्काळ स्थगिती देऊन प्रत्येक जमीन मालकी, संरक्षित दर्जा, बांधकामाचा कालावधी, वास्तव्यास असलेली पुटुंबे आणि पुनर्वसन पात्रता पडताळणी, सर्वेक्षण करावे, असेही प्रभू यांनी म्हटले आहे.
