यूपीआय मर्चंट पेमेंटवर 0.4 टक्के एमडीआर शुल्क आकारण्याचा नवा नियम कशाच्या आधारे लागू करण्यात येत आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज केला. शुल्क आकारणीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र केंद्र सरकार, आरबीआय आणि ‘एनपीसीआय’ला यासंदर्भात नोटीस बजावली असून चार आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश यांच्या खंडपीठाने दिले.
