काँग्रेस नेते पवन खेरा यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अटकपूर्व जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. आसाम सरकारने या जामिनाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने पवन खेरा यांना मिळालेला एक आठवड्याचा अटकपूर्व जामीन स्थगित केला आहे. न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने आसाम सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर खेरा यांना नोटीस बजावली असून 3 आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. तसेच खेरा यांना आसाममध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करायचा असेल तर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा त्यात अडथळा येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
The Supreme Court stays the one-week transit bail granted to Congress leader Pawan Khera
A bench of Justices J.K. Maheshwari and Atul S. Chandurkar issued notice to Khera seeking a response within three weeks on a plea filed by the Assam government seeking a stay of the… pic.twitter.com/znap46Xfyr
— ANI (@ANI) April 15, 2026
अटकेची टांगती तलवार?
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित केला असला तरी पवन खेरा यांच्यासाठी एक कायदेशीर मार्ग खुला ठेवला आहे. जर पवन खेडा यांनी आसाममधील संबंधित न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला तर आजच्या स्थगिती आदेशाचा त्या अर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचाच अर्थ खेरा यांना आता जामिनासाठी थेट आसाममधील न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागणार आहेत.
काय आहे प्रकरण?
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांच्या पत्नीकडे 3 देशांचे पासपोर्ट असून अमेरिकेतील एका कंपनीत हिमंता सरमा यांनी 52 हजार कोटी रुपये गुंतविल्याचा गौप्यस्फोट खेरा यांना केला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी आसाम पोलिसांनी खेरा यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी छापे मारले होते. या घडामोडींनंतर खेरा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. काँग्रेसचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी खेरा यांच्या वतीने व्हर्च्युअली युक्तिवाद केला. सरमा यांच्या सरकारने बदल्याच्या भावनेतून खेरा यांच्या विरोधात आसाममध्ये गुन्हे दाखल केल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला. त्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने खेरा यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. आसाम सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खेरा यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून त्यांना अशा प्रकारचा दिलासा मिळू नये असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला.
