शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे शनिवारी शिवसेना भवनमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली. या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवे प्रकल्प नसताना बजेटमध्ये खर्च कसा वाढला असा सवालही त्यांनी केला आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी याबाबत अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. मिंधे सरकारच्या मित्रांसाठीच हे बजेट असल्याचे दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आतापर्यंत आपण राज्यातून गेलेल्या प्रकल्पांबाबत आणि घोटाळ्यांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना घटनाबाह्य सरकारने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. आपण मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांबाबतही प्रश्न उपस्थित करत पुराव्यांसह त्यातील घोटाळा उघड केला होता. त्यावरही मिंधे सरकारने उत्तर दिलेले नाही. मुंबईकर जनतेच्या पैशांवर मिंध्याचा डोळा असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने मुंबईसह सर्वांचे लक्ष मुंबईच्या अर्थसंकल्पाकडे होते. मुंबईकरांसाठी आणि जनतेचे पैसे योग्य पद्धतीने वापरले जावेत, यासाठी आपण पत्र लिहून अर्थसंकल्पाबाबत सूचनाही केल्या होत्या. आमच्या काळातील अनेक प्रकल्प या बजेटमध्ये आहेत.त्यामुळे हे कॉपीपेस्ट बजेट असल्याचे ते म्हणाले.
आपण केलेल्या सूचनेप्रमाणे कोणताही नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आलेला नाही. आपले नाव न घेता त्यांनी आपली सूचना मान्य केली आहे. याआधी सुरू असलेले प्रकल्पच असताना अचनक अर्थसंकल्पातील खर्च कसा वाढला, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला. मिंधे सरकारच्या कंत्राटदार मित्रांसाठीच आधीच्या प्रकल्पाचा खर्च फुगवून दाखवण्यात आल्याचे ते म्हणाले.अर्थसंकल्पासाठी मुंबईच्या जनतेसकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्याचा समावेश दिसत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प मुंबईकरांसाठी आहे की सरकारच्या कंत्राटदार मित्रांसाठी आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
शिवसेनेने गेली 25 वर्षे मुंबईकरांचा पैसा जपून वापरला. आम्ही सत्तेत आलो तेव्हा मुंबई महापालिका तोट्यात होती, आम्ही तिला फायद्यात आणले. आता राजकारणात आणि वातावरणात प्रदूषण वाढले आहे. ते कमी झाल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नाही. आता ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहे, त्यावरून हुकूमशाही राजकारण सुरू झाल्याचे दिसत आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली.केंद्रीय अर्थसंकल्पात निवडणुका होणाऱ्या गुजरात आणि कर्नाटकसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम करण्यात आले आहे.
बजेटमध्ये सौंदर्यीकरणासाठी 1700 कोटींची तरतूद आहे. हा खर्च नगरसेवकांच्या निधीतून होऊ शकत असताना, त्यासाठी मुंबईकर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करण्यात येत आहे. तसेच स्कायवॉकसाठी 75 कोटींचा खर्च दाखवला आहे. स्काय वॉक मुंबईसाठी उपयोगाचे नसल्याचे दिसून आले आहे. तरीही त्यावर खर्च का करण्यात येत आहे. याआधी रस्त्यांची कामे 2500 कोटींमध्ये होत होती. तो खर्च वाढवून 6500 कोटी दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे कोणताही नवा प्रकल्प नसतानाही खर्च वाढला आहे. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचे ते म्हणाले. भिंतीवर आणि पोलवर एलईडी लावण्याचा निर्णय फक्त एलईडी कंपनीच्या फायद्यासाठी घेण्यात आला आहे. मुंबईकरांचा पैसा त्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना न विचारता त्याची कंत्राटदारांवर उधळपट्टी करण्यात येत आहे.
हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय होत आहेत
महापालिकेत नगरसेवक, महापौर आणि कोणतीही समिती नसताना अर्थसंकल्पात त्यांना अधिकार नसलेल्या कामांचाही समावेश आहे. महसूल कमी झाल्याने खर्च कमी करण्याची गरज त्यांनीच व्यक्त केली आहे. मात्र, त्यांच्या कंत्राटदार मित्रांचे खिसे ते भरत आहे. अर्थसंकल्प सादक करणारेही तेच, त्याला मंजूरी देणारेही तेच. हे लोकशाहीला धरून आहे का असा सवाल करत त्यांनी हे धोकादायक असल्याचा इशारा दिला. आता सर्व निर्णय हुकूमशाही पद्धतीने होत आहेत. ते लोकशाहीला घातक असल्याचे सांगत सर्व पक्षांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे देशात आणि मुंबईत लोकशाही आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे ते म्हणाले.
जनतेचा फायदा नको, कंत्राटदारांवर उधळपट्टी
शिवसेनेने दिलेल्या वचनाप्रमाणे 500 स्क्वेअर फूटांपर्यंतच्या घरांचा कर माफ केला. त्यामुळे महसूल कमी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे जनतेचा फायदा झाला आहे. हीच त्यांची पोटदुखी आहे. जनतेचा फायदा त्यांना नको आहे. त्यांना फक्त त्यांच्या कंत्राटदार मित्रांच खिसे भरायचे आहेत, असा घणाघातही त्यांनी केला.
मुंबईच्या एफडीवर डल्ला मारण्याचा डाव
तोट्यात असलेली महापालिका फायद्यात आणत आम्ही एफडी बनवल्या. पालिकेला आर्थिक स्थिरता दिली. आता घटनाबाह्य सरकारचा डोळा या एफडीवर आहे. जनतेच्या मेहनतीचा हा पैसा कंत्राटदारांवर उधळून मुंबईला दिल्लीसमोर झुकवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे मबापालिकेच्या एफडीमधील किती पैसा ते वापरत आहे. याचे स्पष्टीकरण त्यांनी द्यावे. एफडीमुळे मुंबईकरांचा फायदा झाला आहे. अनेक प्रकल्पांचा खर्च त्यातून निघतो. कोस्टल रोडसाठी टोल नाही. यासारखे अनेक प्रकल्प एफडीमुळेच झाले आहेत. त्यामुळे या एफडीचा उपयोग त्यांनी समजून घ्यावा, असेही ते म्हणाले.
शक्तीमान सरकारने महापालिकेचे देणे द्यावे
राज्य सरकार मुंबई महापालिकेचे 7500 कोटी देणे आहे. आता राज्यात घटनाबाह्य शक्तीमान सरकार आहे. केंद्रातही तेच आहेत. त्यामुळे या शक्तीमान सरकारने महापालिकेचे देणे तातडीने द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. आम्ही जनतेचा पैसा त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्यासाठीच वापरला. त्यामुळे जनतेने 25 वर्षे आमच्यावर विश्वास ठेवला. ही गोष्ट एफडीवर डोळा असलेल्यांनी समजून घ्यावी.
एअर प्युरिफायरमुळे नेमका कोणाचा फायदा होणार
एअर प्युरिफायर हा विषयच फुसका आहे. त्याचा कुठेही, काहीही उपयोग होत नाही, हे दिसून आले आहे. प्युरिफायर बनवणाऱ्या कंपन्यांनाच यांचा फायदा होतो. धूळ येते कोठून, प्रदूषण कसे होतो, याचा त्यांनी अभ्यास करावा. बिल्डर आणि कंत्राटदारांकडून होणाऱ्या कामांमुळे धूळ येते. प्रदूषण वाढते. त्यांच्यावर बंधने घालण्याची यांची हिंमत नाही.ते सर्व यांचे मित्र आहे. त्यामुळे मित्रांच्या दबाबातून हे बजेट आल्याचे दिसत आहे.आमच्यात हिंमत होती, धमक होती, त्यामुळे जनतेचा फायदा केला आणि प्रदूषण करणाऱ्यांना जरब होती. मात्र, आता राजकारणातील आणि वातावरणातील प्रदूषण वाढले आहे. ते कमी झाल्याशिवाय परिस्थिती सुधारणार नसल्याचे ते म्हणाले.
