गुजरातमध्ये नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या तीन राजकीय पक्षांनी बनावट देणग्यांच्या आडून सरकारी तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावल्याचा एक मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. आयकर विभागाच्या प्राथमिक चौकशी आणि तक्रारींनंतर गुजरात पोलिसांनी तीन नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसह सुमारे १५ जणांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. देणगीदारांकडून तब्बल १,८७० कोटी रुपयांच्या बनावट देणग्या दाखवून सुमारे ५६० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नाचा कर चुकवण्यात आल्याचा आरोप या पक्षांवर ठेवण्यात आला आहे.
गांधीनगर झोनच्या सीआयडी क्राइम विभागाने शुक्रवारी याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेतील फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि बनावट दस्तऐवज वापरणे यासारख्या विविध कलमांखाली तीन वेगळे गुन्हे नोंदवले आहेत. यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती पार्टी आणि गरीब कल्याण पार्टी या तीन राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. आयकर विभागाने वर्षभराहून अधिक काळ केलेल्या सखोल चौकशीनंतर ही तक्रार नोंदवली असून, राजकीय पक्षांच्या नावाखाली चालणारा करचोरीचा हा मोठा रॅकेट असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
या संपूर्ण गैरव्यवहारात भारतीय राष्ट्रीय जनता दल या पक्षाने सर्वाधिक मोठा घोटाळा केल्याचे समोर आले आहे. या पक्षाने तब्बल ५६,२३८ देणगीदारांकडून १,१४३.८५ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्याचे कागदपत्रांवर दाखवले. यामुळे सरकारचे सुमारे ३४३ कोटी रुपयांचे कर नुकसान झाले. दुसऱ्या प्रकरणात स्वातंत्र्य अभिव्यक्ती पार्टीने ५१९ कोटी रुपयांची बनावट देणगी दाखवून १५५ कोटी रुपयांचा चुना लावला, तर गरीब कल्याण पार्टीने २०६.७६ कोटी रुपयांची देणगी दाखवत ६२ कोटी रुपयांचा कर चुकवला आहे.
आयकर विभाग आणि पोलिसांनी उघडकीस आणलेली या घोटाळ्याची कार्यपद्धती थक्क करणारी आहे. करदाते बँक खात्यांद्वारे म्हणजेच चेक किंवा आरटीजीएसच्या माध्यमातून या राजकीय पक्षांना देणगी हस्तांतरित करत असत. या बदल्यात राजकीय पक्ष त्यांना देणगीची पावती देत असत, ज्याचा वापर करून देणगीदार आयकर कायद्याच्या कलम ८० जीजीसी अंतर्गत १०० टक्के करसवलत दावा करत असत. त्यानंतर ही रक्कम अन्नधान्य किंवा इतर वस्तूंच्या खरेदीचे खोटे बिल दाखवून विविध शेल कंपन्यांमध्ये फिरवली जायची आणि शेवटी ४ ते १० टक्के कमिशन कापून उर्वरित सर्व रक्कम मूळ देणगीदारांना रोख स्वरूपात परत केली जायची.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी काही सनदी लेखापाल (CA) आणि पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. भारतीय राष्ट्रीय जनता दलाचा अध्यक्ष सुरेंद्रकुमार विष्णुभाई गजेरा हा या नेटवर्कचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे. पक्षाच्या खात्यांची योग्य ती तपासणी न करता, तसेच बनावट शेल कंपन्यांचे व्यवहार माहीत असूनही सीएंनी डिजिटल स्वाक्षऱ्या करून ऑडिट रिपोर्ट आणि ताळेबंद सरकारी पोर्टलवर व निवडणूक आयोगाकडे सादर केले. या प्रकरणात तीनही पक्षांचे अध्यक्ष, खजिनदार आणि सीए आदिल सय्यद, मुकुंदभाई राठोड, कुलदीपचंदन तापडिया, अशोककुमार शाह व पंकज अगरवाल यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल झाले आहेत.
सहा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून 529 कोटींचा खर्च, सर्वाधिक खर्च पश्चिम बंगालमध्ये
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, हे तिन्ही पक्ष २०१७ सालापासून गुजरातमध्ये विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका लढवत आहेत. मात्र, त्यांची निवडणूक कामगिरी पूर्णपणे नगण्य राहिलेली आहे. निवडणुकीत या पक्षांच्या सर्वच उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली आहे. उमेदवारांना १ टक्का मतही मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे हे पक्ष कोणतीही खरी राजकीय सक्रियता नसून केवळ कमिशन कमावणे आणि देणगीदारांना करचोरीसाठी मदत करण्याचे माध्यम म्हणून चालवले जात होते, हे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा पुढील तपास वेगाने सुरू आहे. संबंधित आरोपींच्या घरांवर आणि कार्यालयांवर छापे टाकले जात असून गुन्ह्यातील सहभाग लक्षात घेता त्यांची बँक खाती गोठवली जात आहेत. तसेच, तपासाचा भाग म्हणून आरोपींची मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा म्हणून जप्त करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. न्यायालयात कडक आणि भक्कम दोषारोपपत्र दाखल करून या करचोरीविरोधात कठोर संदेश दिला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
