मंत्रालयात सध्या हौशेगवशे नवशे आणि ‘चमको’ कार्यकर्त्यांचा वावर वाढला आहे. मंत्र्यांच्या सोबत अशा चमको कार्यकर्त्यांचा लवाजमाच मंत्रालयात शिरतो. मग ‘फोटोसेशन’ पासून ‘रिल्स’ तयार होतात. याचा प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्र्यांसोबत फक्त एका व्यक्तीला मंत्रालयात प्रवेश दिला जाईल असे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जारी केले आहेत.
मंत्रालयातील वाढत्या गर्दीला आळा घालण्यासाठी ‘फेस रिडींग’ यंत्रणा आणली आहे. पण तरीही गर्दीवर काही नियंत्रण आलेले दिसत नाही. मंत्री कार्यालयातून प्रवेशसाठी दररोज शेकडो शिफारस पत्रे पोलिसांना येतात. त्याशिवाय मंत्र्यांच्या आलिशान गाडीची तपासणी पोलीस करीत नाहीत. त्यामुळे कार्यकर्ते मंत्र्यांच्या गाडयातच बसून मंत्रालयात प्रवेश करतात. मंत्रालयात प्रवेश केल्यावर कार्यकर्ते कँटीनपासून सहाव्या मजल्यापर्यंत सर्वत्र फिरताना दिसतात. यामुळे वीज, पाणी, लिफ्ट, कँटीन, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण पडतो. खास करून मंत्रिमंडळाची बैठक त्या दिवशी मंत्रालयात असते. त्या एका दिवशी तर सहा ते आठ हजार किंवा कधी त्यापेक्षा अधिक ‘व्हिजिटर्स’ची नोंद होते.
वाढत्या गर्दीमुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱयांनाही त्रास होतो. हे सर्व कार्यकर्ते मंत्र्यांच्या दालनाबाहेर आणि व्हरांड्यात गर्दी करून उभे असतात. या गर्दीतून वाट काढणे अधिकारी व सचिवांनाही अवघड होते. त्यामुळे अखेर प्रवेशावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
त्यासाठी मंत्र्यांसोबत त्यांच्या कार्यालयातील केवळ एका व्यक्तीलाच मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत प्रवेश मिळणार आहे. याबाबत सर्व मंत्री आणि विभागांनाही सूचना देण्यात आल्या आहेत. जर इतर कोणत्याही व्यक्तीला बैठकीला उपस्थित राहायचे असेल तर त्यांना मुख्यमंत्र्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्याची कागदपत्रे संबंधित सचिव कार्यालय आणि संबंधित सुरक्षा अधिकाऱयास सादर करावीत.
मंत्रिमंडळ बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात असेल तर फक्त आमदार आणि खासदारांना प्रतीक्षा खोलीत प्रवेश द्यावा. बैठक सुरू असताना आमदार खासदारांचे स्वीय सहायक यांना बैठकीच्या परिसरात प्रवेश देऊ नये. बैठकीआधी आणि बैठकीनंतर दोन तास मंत्रालयाच्या मंत्रिमंडळ सभागृह किंवा सातव्या मजल्यावर कोणतीही बैठक आयोजित करण्यात येऊ नये, असे निर्देश राजेश अग्रवाल यांनी सर्व विभागांना दिले.
