इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धबंदीच्या घोषणेनंतर अवघ्या 24 तासांत इराणने आपला निर्णय बदलल्याने आखाती देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इराणने आधी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याची घोषणा केली होती, मात्र अमेरिकेवर नियमांच्या उल्लंघनाचा ठपका ठेवत त्यांनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा आर्थिक दहशतवाद असून त्याच्या झळा हिंदुस्थानालाही बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब आमिरातीचे (युएई) परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री सईद बिन मुबारक अल हाजेरी यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस‘ला दिलेल्या मुलाखतीत इराणच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
अल हाजेरी यांच्या मते, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील केवळ युद्धबंदी पुरेशी नाही, तर युद्धाचा कायमस्वरूपी तोडगा काढताना इराणकडून निर्माण होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या धोक्यांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. इराणने या युद्धादरम्यान आखाती देशांवर, विशेषतः युएईवर सर्वाधिक हल्ले केले आहेत. 28 फेब्रुवारीपासून इराणने एकट्या युएईवर 537 बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, 26 क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि 2,256 दहशतवादी ड्रोन डागले आहेत, ही संख्या इतर कोणत्याही देशावर झालेल्या हल्ल्यांच्या तुलनेत कितीतरी मोठी आहे. युएईने हे युद्ध टाळण्यासाठी आणि संघर्ष वाढू नये यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते, तसेच इराणवर हल्ला करण्यासाठी आपल्या भूभागाचा वापर करू दिला जाणार नाही असे आश्वासनही दिले होते. मात्र, इराणने या शांततापूर्ण भूमिकेकडे दुर्लक्ष करत युएईलाच लक्ष्य केले.
होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीबाबत बोलताना अल हाजेरी म्हणाले की, इराण सध्या या मार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांवर नियंत्रण मिळवून त्यांच्याकडून टोल आकारत आहे आणि ट्रान्झिट परमिट सक्तीचे करत आहे. हा केवळ नौकानयनाच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रकार नसून ‘आर्थिक दहशतवाद’ आहे. या नाकेबंदीचा मोठा फटका हिंदुस्थानला बसत आहे. हिंदुस्थान आपल्या कच्च्या तेलाच्या, एलपीजीच्या आणि खतांच्या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर या सागरी मार्गावर अवलंबून आहे. हा मार्ग बंद राहिल्याने हिंदुस्थानातील कुटुंबे आणि व्यवसायांवरील आर्थिक भार वाढत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. इराणने आपली आण्विक क्षमता, क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि ड्रोन हल्ले यांसह सर्व प्रकारची शत्रुत्वाची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी युएईने केली आहे.
