धारावीतील कोळी बांधवांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. केवळ वारंवार निवेदने दिली म्हणजे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळण्याचा हक्क प्राप्त होत नाही. तसेच या टप्प्यावर दावा सांगणे म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला पूर्णपणे खीळ घालण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने सदर याचिका फेटाळून लावली.
गेल्या 15 वर्षांपासून धारावीतील कोळीवाडय़ाच्या बाह्य सीमा निश्चित केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पातून 2 लाख चौमी भाग वगळण्यात यावा व विकासकामे थांबवावीत. मुंबईतील इतर सात कोळीवाडय़ांप्रमाणेच गावठाण स्तरावर याचे सर्वेक्षण पूर्ण करावे अशी मागणी करत धारावी कोळी जमात ट्रस्टने हायकोर्टात अॅड. रवी गडगकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शनिवारी न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
3 मार्च 2016 रोजी सरकारने काढलेली अधिसूचना अंतिम झाली आहे. त्यानुसार विकास सुरू झाला असून अशावेळी अनेक वर्षांनंतर सीमांकनाची मागणी करून विकास रोखणे योग्य नाही.
याचिकाकर्ते ज्या जमिनीवर पारंपरिक मासेमारीचा दावा करत आहेत त्या जमिनीने आपला मूळ विस्तार केव्हाच गमावला असून तिथे अतिक्रमणे झाली आहेत.
सदर याचिका गुणवत्तेशिवाय व चुकीच्या समजुतीवर करण्यात आलेली आहे.
