न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य शासनाकडून वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर होत नाही. ही बाब यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही. वेळेत प्रतिज्ञापत्र सादर होईल याचे काय नियोजन केले जाणार याची माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. एखाद्या प्रकरणात न्यायालय राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्रावर आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे आदेश देते. त्यासाठी काही आठवडय़ांची मुदत देते. या मुदतीत कधीच प्रतिज्ञापत्र सादर होत नाही, असे खडेबोल खंडपीठाने सुनावले. मुदत हवी असल्यास तसा अर्जही करण्याची तसदी प्रशासन घेत नाही. भविष्यात असा प्रकार घडता कामा नये, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.
काय आहे प्रकरण
बीडीडी चाळ पुनर्विकासातील एका खोलीवरून वाद आहे. याप्रकरणी आपले म्हणणे गृहनिर्माण सचिवांकडे मांडावे, असे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिले होते. यासंदर्भात नव्याने याचिका दाखल झाली. याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. हे प्रतिज्ञापत्र सादर न झाल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.
