जम्मू-कश्मिरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि विशेष घटनात्मक अधिकार मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आता अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या दिवसभर चाललेल्या विशेष बैठकीनंतर पक्षाने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात ओमर अब्दुल्ला, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य, आमदार आणि पक्षाचे खासदार सहभागी होणार आहेत.
जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात नॅशनल कॉन्फरन्सने सांगितले की, राज्याचा दर्जा आणि विशेष घटनात्मक हमी, बेरोजगारी, अंमली पदार्थांचे व्यसन, मद्यविक्रीचा प्रश्न, आरक्षण धोरण, रोजंदारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेणे, प्रशासन आणि विकास अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
पक्षाने एकमताने ठराव मंजूर करून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या उद्घाटनाच्या दिवशी नवी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू-कश्मिरला तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि घटनात्मक हमी बहाल करण्याची मागणी या आंदोलनातून करण्यात येणार आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांनी बुधवारी सकाळी पक्षाचे सर्व आमदार, खासदार आणि मंत्री यांना श्रीनगरपासून सुमारे 22 किलोमीटर अंतरावरील दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यानात नेले. आयोजित बैठकीत सरकारच्या गेल्या 19 महिन्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या दौऱ्याबाबत सहभागी नेत्यांना आधी कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.
ओमर अब्दुल्ला यांनी सोशल मीडियावर या बैठकीचे छायाचित्र शेअर करत, “गेल्या 19 महिन्यांतील चांगल्या, वाईट आणि महत्त्वाच्या सर्व बाबींचा आढावा घेण्यासाठी आम्ही या विशेष बैठकीला जात आहोत,” असे म्हटले.
पक्षातील सूत्रांच्या मते, केंद्र सरकारकडून वारंवार राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची आश्वासने मिळूनही प्रत्यक्षात काहीच घडत नसल्याने ओमर अब्दुल्ला नाराज आहेत. एका आमदाराने दावा केला की, निवडून आलेल्या सरकारकडे महसूल विभाग असला तरी एका तलाठ्याची बदली करण्याचाही अधिकार प्रत्यक्षात वापरता येत नाही. “आता नेहमीप्रमाणे कारभार चालणार नाही. आम्हाला आमचा राजकीय अजेंडा पुन्हा मिळवावा लागेल,” असेही त्या आमदाराने सांगितले.
