मध्यपूर्वेतील तणावामुळे एलपीजी पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. एलपीजी तुटवड्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने नवीन नियम आणला आहे. घरगुती गॅस पुरवठा अखंडित सुरू रहावा यासाठी सरकारने अलीकडेच ‘एक घर, एक गॅस कनेक्शन’ हा नियम लागू केला आहे. नवीन नियमामुळे गॅस ग्राहकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र ग्राहकांना काळजी करण्याची गरज नाही. नवीन नियम नक्की काय आहे ते जाणून घेऊया.
काय आहे नवीन नियम?
नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या एलपीजी वापरकर्त्याकडे पाईप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शन असेल, तर त्यांना त्यांचा एलपीजी सिलेंडर जमा करणे बंधनकारक आहे. सरकारने एलपीजी कनेक्शन जमा करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत सिलेंडर जमा न केल्यास, इंडेन, भारत गॅस किंवा एचपी गॅसचे कनेक्शन रद्द केले जाईल.
ज्या ग्राहकांकडे आधीपासूनच पीएनजी आणि एलपीजी कनेक्शनदेखील आहे, त्यांना हा सरकारी नियम लागू करण्यात आला आहे. एलपीजी आणि पीएनजी दोन्ही कनेक्शन चालू ठेवणे हे सुधारित गॅस नियंत्रण आदेशाचे उल्लंघन आहे.
शासकीय आदेशानंतर, तेल विपणन कंपन्यांनी देखील कारवाई केली असून दुहेरी गॅस कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांची ओळख पटवण्यासाठी एलपीजी आणि पीएनजी कनेक्शन डेटाबेस तपासत आहेत. तसेच ट्रान्सफर व्हाउचरचा पर्यायही उपलब्ध आहे. ट्रान्सफर व्हाउचरमुळे तुम्हाला एलपीजी नसलेल्या भागात स्थलांतरित झाल्यावर तुमचे एलपीजी कनेक्शन पुन्हा मिळवता येते.
जर शहरातील गॅस पुरवठादाराने संरचनात्मक, सुरक्षितता किंवा पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे तुमच्या परिसरात पीएनजी पुरवठा तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे प्रमाणित केले तर अशी कुटुंबे एलपीजी कनेक्शन सुरू ठेवू शकतात. याव्यतिरिक्त, ज्या एलपीजी वापरकर्त्यांना अधिकृत व्यावसायिक कारणांसाठी एलपीजीची आवश्यकता आहे, त्यांना त्यांचे एलपीजी सिलेंडर परत करण्याची आवश्यकता नाही.
