एल-निनोच्या धोक्यामुळे तीन महिने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, बेकायदेशीर पाणी उपशाविरोधात विशेष मोहीम

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
ujani-dam-60000-cusecs-water-release-bhima-river-villages-on-alert

राज्यात यंदा एल-निनो परिस्थितीचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत कठोर पावले उचलली आहेत. 31 ऑगस्टपर्यंत राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात अखंडित पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी धरणांमधील उपलब्ध जलसाठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भारतीय हवामान विभागाने यंदा एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता व्यक्त केली असून त्यामुळे पर्जन्यमानात घट होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही या आव्हानाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून महसूल, जलसंपदा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेल्या जलसाठ्याचा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर करता येणार नाही. 31 ऑगस्टपर्यंत आवश्यक त्या प्रमाणात पाणी राखीव ठेवून त्याचा काटेकोर वापर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.