मुलांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश देणे व हे शिक्षण पूर्ण करून देणे ही राज्य शासनाची नैतिक जबाबदारी आहे, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.
स्थानिक पत्त्याचा पुरावा नसल्याने एका मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारण्यात आला. त्याविरोधात त्याच्या वडिलांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्या. रियाझ छागला व न्या. फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
स्थानिक पत्त्याचा पुरावा नसल्याने प्रवेश नाकारला जात असल्यास त्याकडे न्यायालय दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा मुलगा सहा वर्षांचा आहे. मोफत शिक्षणाचा अधिकार त्याला संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे त्याला प्रवेश नाकारण्याचे आदेश स्थगित केले जात आहेत.
संबंधित शाळेने या मुलाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी. हा प्रवेश न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असेल. तसेच राज्य शासनासह शाळा व अन्य प्रतिवादींनी या याचिकेचे उत्तर सादर करावे, असे आदेश देऊन न्यायालयाने ही सुनावणी 30 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
प्रवेश नाकारता येणार नाही
या मुलाच्या वडिलांनी घराचा भाडे करार सादर केला. यासह अन्य कागदपत्रे सादर केली. प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व अटींची पूर्तता पालकांनी केली आहे. अशा परिस्थितीती या मुलाला प्रवेश नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
काय आहे प्रकरण
आरटीई प्रवेशासाठी विद्यार्थी शाळेच्या एक किमी परिघात राहायला हवा. घर स्वतःचे नसल्यास भाडे करार सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार या मुलाच्या वडिलांनी भाडे करार सादर केला. हा करार मागील वर्षाचा असल्याने प्रवेश नाकारला. नंतर वडिलांनी या वर्षाचा भाडे करार सादर केला.
