>> प्रा. सुभाष बागल
वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च, मजुराचा तुटवडा, बेभरवशाची बाजारपेठ इत्यादी समस्यांनी त्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आता अल–निनो आणि युद्धाने भरच टाकली आहे. शेतकऱ्यांच्या विपन्नावस्थेत भर टाकणाऱ्या या नव्या संकटांचा विचार करून हमीभावाची नव्याने घोषणा करणे गरजेचे आहे.
इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धाला आता शंभर दिवसांपेक्षा अधिक काळ झाला. नुकतीच युद्धबंदी घोषित झाली आहे, मात्र या युद्धाचा परिणाम भविष्यकाळावर राहणारच आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून इराणने ‘होर्मुझ’ ही अरुंद समुद्री वाट अडवून धरली आहे. जगाच्या आणि भारताच्या अर्थकारणाच्या दृष्टीने या वाटेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इराण, इराक इत्यादी आखाती देशांकडून चीन, भारत या आशियाई व युरोपीय देशांना केला जाणारा कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा याच मार्गावरून होतो. जागतिक तेल वाहतुकीत 20 टक्के व भारताच्या वाहतुकीतदेखील तेवढाच वाटा या मार्गाचा आहे. यावरून त्याचे महत्त्व लक्षात यायला हरकत नाही.
जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न आपल्याकडे गेल्या काही दशकांपासून सुरू आहेत तरीही त्याला म्हणावे तसे यश येत नाही. त्यामुळे देशाची 75-80 टक्के इंधनाची गरज याच स्रोताद्वारे पूर्ण होते. दिवसाला 5 दशलक्ष पिंपे इतके तेल आपल्याकडे जाळले जाते. देशांतर्गत साठे मर्यादित असल्याने आयात हाच पर्याय उरतो. गरजेच्या 90 टक्के तेलाची आयात भारताला करावी लागते. तेल आयातदार देशात भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. रुपयांच्या डॉलरमधील घसरणीला वाढती तेल आयात हीदेखील जबाबदार आहे. होर्मुझ मार्ग इराणने रोखून धरल्याने तेलाचा पुरवठा घटला. त्यामुळे दर वाढताहेत. युद्धापूर्वी प्रति पिंप 55 डॉलर इतका असलेला दर सध्या 90-100 डॉलरच्या आसपास रेंगाळतोय. बराच काळ 2 टक्क्यांच्या भोवती रेंगाळणाऱ्या किरकोळ महागाई दराने 4 टक्क्यांकडे (3.6 टक्के) झेप घेतली आहे, तर घाऊक महागाई दर 8.3 टक्क्यांवर गेलाय. वाढते इंधन दर, रुपयाची परकीय चलनातील घसरण, विस्कटलेली जागतिक पुरवठा साखळी याचा फटका जसा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला आहे, तसाच तो या व्यवस्थेचा घटक असलेल्या कृषी क्षेत्रालाही बसलाय.
हे वर्ष नेहमीच्या संकटांबरोबर शेतकऱ्यांसाठी अल-निनो आणि युद्धामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च, खताची टंचाई अशी ‘अधिकची’ संकटेदेखील घेऊन आला आहे असे म्हणावे लागते. हल्ली भाव व इतर धोरणांद्वारे या संकटाचे निराकरण सरकारने करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे काही होताना दिसत नाही. असे म्हणण्याचे कारण शासनाने अलीकडेच घोषित केलेल्या खरीप पिकांच्या हमीभावात त्याचे प्रतिबिंब पडणे अपेक्षित होते. परंतु हमीभावात केलेली वाढ लक्षात घेता, तसे ते पडल्याचे दिसत नाही. सोयाबीन (7.1 टक्के), मका (6.4 टक्के), ज्वारी (8.8 टक्के) वगळता इतर पिकांच्या भावातील वाढीचे प्रमाण 4.5 ते 5.5 टक्के इतकेच आहे. तेही मागील वर्षाच्या भावाच्या तुलनेत मुळात मागील वर्षाचे हमीभाव एवढे कमी होते की, त्यातून उत्पादन खर्चाची भरपाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये त्याविषयी प्रचंड नाराजी होती. अशा भावावरील वाढीला वाढ म्हणणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न पडतो.
हमीभावाची घोषणा करतेवेळी अश्विनी वैष्णव यांनी या भागातून एकूण खर्चाची (A2+इथ्) भरपाई तर होईलच, शिवाय शेतकऱ्याला 50 टक्के नफाही मिळेल असा दावा केला आहे. परंतु सद्यस्थितीत तो वास्तवात उतरण्याची शक्यता दिसत नाही. हवामान खात्याच्या पावसाच्या अंदाजाने तर शेतकऱ्याची झोप उडवली आहे म्हणायला हरकत नाही. सुरुवातीच्या अंदाजात अल-निनोच्या प्रभावामुळे सरासरीच्या 90 टक्के पाऊस पडेल असे म्हटले होते. पडणारा पाऊसही विलंबाने तसेच खंडित स्वरूपात पडणार असल्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ एक तर पेरण्या उशिरा होणार शिवाय वेळेवर पुरेसा पाऊस न झाल्याने उत्पादनात घट होणार हे निश्चित.
अल-निनोचा प्रभाव जानेवारीपर्यंत राहणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे खरीप आणि रब्बी अशा दोन्हीही हंगामातील पिकांवर अवर्षणाचे सावट असल्याने उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. मशागतीची कामे संपवून शेतकरी आता पेरणीच्या प्रतीक्षेत आहेत, परंतु इंधन दरवाढीमुळे मशागतीच्या वाढलेल्या खर्चाचा शेतकऱ्याला मोठा फटका बसला आहे. असाच फटका पेरणीच्या खर्चाच्या रूपाने बसणार असल्याने त्याचे धाबे दणाणले आहे. हरितक्रांतीपासून आपल्याकडे खताच्या वापराचे प्रमाण वाढत गेले आहे. देशाला वर्षाला 40 लाख टन खत लागते. देशांतर्गत उत्पादन कमी असल्याने आयातीवर विसंबून राहणे हाच पर्याय राहतो. आयातीत मोठा वाटा आखाती देशांचा असल्याने तेथील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे दर वाढले आहेत, शिवाय पुरवठय़ात अडथळा निर्माण झाल्याने कृषी उत्पादनात घट होण्याचा धोका आहे. खताभावी खाद्यान्न उत्पादन घटल्यास देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
वारंवारच्या नैसर्गिक आपत्ती, वाढता उत्पादन खर्च, मजुरांचा तुटवडा, बेभरवशाची बाजारपेठ इत्यादी समस्यांनी शेतकरी आधीच त्रस्त आहे. शेतकऱ्याच्या न थांबणाऱ्या आत्महत्या, युवावर्गाने शेतीकडे फिरवलेली पाठ या बाबी शेती आणि शेतकऱ्याची दुरवस्था स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशा आहेत. अल-निनोच्या प्रभावामुळे पाऊस कमी पडणार असल्याचे आता शासनानेही अधिकृतपणे मान्य केले आहे. कमी पाऊस, खताच्या वाढलेल्या किमती व त्यांची टंचाई यांचा उत्पादन व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. तशात अनेक कारणांमुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. शिवाय महागाईमुळे निर्वाह खर्चातदेखील वाढ झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला लागलेली गळती ही आता बातमी राहिलेली नाही. ठोस उपाययोजना न केल्यास गळतीचे प्रमाण वाढून शेतकऱ्यांच्या विपन्नावस्थेत भर पडू शकते. याचा फटका जसा शेतकऱ्याला बसणार आहे तसाच तो ग्रामीण मागणीतील घटीच्या रूपाने अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. हे लक्षात घेऊन अल-निनो व युद्ध या नव्याने उद्भवलेल्या संकटांचा विचार करून हमीभावाची नव्याने घोषणा करणे, तसेच घोषित केलेले भाव शेतकऱ्याच्या पदरात पडतील अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.
(लेखक कृषी तज्ञ आहेत.)
