आर्थिक प्रश्नांसह विविध मागण्यांसाठी बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर तिसऱ्या दिवशी, रविवारी रात्री मागे घेण्यात आला. बेस्ट उपक्रमातील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना तीन हजारांची तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दोन हजारांची अंतरिम वेतनवाढ देण्यात येईल, तसेच अन्य प्रलंबित मागण्यांवर 15 दिवसांत आवश्यक ती कृती केली जाईल, असे ठोस आश्वासन सरकारकडून मिळाल्यानंतर कृती समितीने संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली. समितीच्या आक्रमक भूमिकानंतर सरकारने बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली.
बेस्ट उपक्रमाचे कायमस्वरूपी कर्मचारी, वेटलीजचे कंत्राटी कामगार आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या विविध आर्थिक प्रश्नांकडे महायुती सरकारने पूर्णतः डोळेझाक केली होती. वारंवार निवेदने देऊनही सरकार ढिम्म राहिल्याच्या निषेधार्थ अखेर गुरुवारी मध्यरात्रीपासून बेस्ट कामगार बेमुदत संपावर गेले होते. संपाच्या पहिल्या दिवशी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केला होता. मात्र केवळ बैठकीच्या आश्वासनावर संप मागे घेण्यास बेस्ट कामगार राजी नव्हते. कृती समिती संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अखेर रविवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. सह्याद्री अतिथीगृहावर तासभर झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्या चर्चेअंती सरकारने कामगारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर कृती समितीने संप मागे घेतला. आमदार सचिन अहिर यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि संप मागे घेत असल्याचे अधिकृतरीत्या जाहीर केले. राज्य सरकारने आमच्यासोबत सकारात्मक चर्चा केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर काही वेळातच मुंबईच्या रस्त्यावर बेस्टची बससेवा सुरू झाली आणि मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत 5000 नवीन स्वमालकीच्या बसेस घेण्यात येणार.
सरकारचे आश्वासन
प्रलंबित ग्रॅच्युईटीची रक्कम याच आर्थिक वर्षात दिली जाईल.
नवीन वेतनकरार होईपर्यंत अंतरिम दिलासा म्हणून बेस्टच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना 3000 रुपये आणि वेटलीजवरील कर्मचाऱ्यांना 2000 रुपये मासिक अंतरिम वेतनवाढ दिली जाईल.
बेस्ट प्रशासनाने तयार केलेला ‘कायापालट’ प्रस्ताव तातडीने सरकारकडे सादर करून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल.
