मुंबई महापालिका शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागेसाठी वेळखाऊ निवड प्रक्रिया राबविण्याऐवजी उच्चशिक्षित, अनुभवी अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घ्यावे. यामुळे वेतनापोटी थोडा अधिकचा निधी खर्च होईल, परंतु महापालिका शाळांची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी अनुभवी, तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध होतील, अशी मागणी शिवसेना आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी विधान परिषदेत पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनद्वारे केली आहे.
२०२४-२५ च्या संच मान्यतेमध्ये सुमारे एक हजार शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. त्यातील दहा ते पंधरा टक्के शिक्षक अनुदानित माध्यमिक शाळांत रिक्त झालेल्या जागांवर सामावून घेतले. राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या अलिखित करारानुसार अतिरिक्त शिक्षकांना तात्पुरता स्वरूपात मनपा शाळेत सामावून घेण्यात आले, मात्र त्यांचे वेतन शिक्षकांच्या मूळ शाळांतून काढण्याचे ठरवण्यात आले.
एका बैठकीत तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी वेतनाची जबाबदारी मनपा प्रशासनाची तर सेवोत्तर निवृत्तीवेतनाची जबाबदारी शासनाची असेही मान्य केले होते. या वर्षीदेखील सदर शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरूपात सेवा सातत्य न देता राज्य सरकारने त्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारण्याच्या अटीवर मनपा प्रशासनाने या शिक्षकांना वेतनासह सेवा सातत्य द्यावे, अशी मागणी ज. मो. अभ्यंकर यांनी केली.
