पोक्सो व इतर गंभीर गुन्हांचा जलगतीने निपटारा करण्यासाठी राज्यात 138 जलदगती न्यायालये सुरू करण्याचे नियोजन शासनाने केले असले, तरी न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे सध्या केवळ 58 न्यायालये कार्यान्वित होऊ शकली आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
राज्यात खास करून पुण्यात पोक्सो अंतर्गत न्याय प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी विशेष न्यायालयांची संख्या वाढवण्याबाबत आमदार शंकर जगताप यांनी मूळ तारांकित प्रश्न विचारला होता. या चर्चेला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, रिक्त न्यायाधीश पदांमुळे अनेक न्यायालयांमध्ये खटले प्रलंबित राहत असून ही समस्या सोडविण्यासाठी उर्वरित न्यायालयांत न्यायाधीश उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडून उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने न्यायाधीश भरती व बढती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले.
न्यायाधीशांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत – राहुल नार्वेकर
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर न्यायाधीशांची पदे रिक्त असल्याकडे लक्ष वेधले. पुण्यातील मकोका न्यायालयासह अनेक न्यायालयांमध्ये फौजदारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याने आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही विलंबित न्यायाचा फटका बसत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
