रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के बेड राखीव ठेवले नाहीत तर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत रुग्णालयांमध्ये ‘डॅशबोर्ड’ असणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठी जिल्हा पातळीवर विषेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येईल. यामध्ये चॅरिटी रुग्णालयांनी बेजबाबदारपणा केल्याचे समोर आल्यास कारवाई होईल, अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील चॅरिटी आले आहे. याबाबत प्रश्नोत्तराच्या तासात शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी परळ येथील ‘ग्लोबल हॉस्पिटल’कडून नियमांचे पालन होत नसल्याचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर सर्वपक्षीय आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभुराज देसाई यांनी उत्त्तर दिले. यावर झालेल्या चर्चेत नीलम गो-हे, परिणय फुके, चंद्रकांत रघुवंशी, भाई जगताप, मनीषा कायंदे, चित्रा वाघ, बच्चू कडू, निरंजन डावखरे यांसह अनेक सदस्यांनी उपप्रश्न विचारून चॅरिटी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
चॅरिटी रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना अनेक रुग्णालयांकडून या नियमाचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे समोर जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपासणी मोहीम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात चॅरिटी रुग्णालयांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या (सदस्य सचिव) माध्यमातून तातडीने विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या जातील. ज्या रुग्णालयांमध्ये त्रुटी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई होईल.
गरीब रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क आकारल्याच्या तक्रारींची शासन गांभीर्याने दखल घेत असून, गरज पडल्यास अशा प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमला जाईल. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे सर्व पात्र चॅरिटी रुग्णालयांना अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तर ‘ग्लोबल हॉस्पिटल ‘चा अतिरिक्त एफएसआय काढून घेणार
ग्लोबल हॉस्पिटलच्या प्रकरणावर माहिती देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, या रुग्णालयाची नर्सिंग नोंदणी आणि ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट (ओसी) रद्द करण्याची नोटीस प्रशासनाने दिली होती. मात्र, हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिली आहे. २१ जुलै रोजी यावर न्यायालयात सुनावणी होणार असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संबंधित विभागांचा अभिप्राय घेऊन रुग्णालयाला देण्यात आलेला अतिरिक्त एफएसआय परत घेण्याबाबत कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल.
