शालेय पोषण आहार व रेशनच्या धान्याची वाहतूक करणारे काही कंत्राटदारच या धान्यावर डल्ला मारतात. यातील 70 ते 80 टक्के माल गुजरातमार्गे परदेशात पाठवला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मागील काही वर्षांपासून गोरगरिबांच्या धान्याचा हा अपहार सुरू असूनही यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुंबईतील भारतीय खाद्य महामंडळाच्या डेपोतून शिधावाटप केंद्रांपर्यंत किंवा पोषण आहार केंद्रांपर्यंत धान्य वाहून नेण्याची जबाबदारी असणारे काही कंत्राटदार यातील बराचसा माल परस्पर काळ्या बाजारात विकतात आणि गुजरातमार्गे परदेशात पाठवतात, अशी माहिती आहे. शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी दोन वेळा यासंदर्भातील मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. रेशनचा सर्व तांदूळ रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यातील बहुतेक तांदूळ गुजरातला पाठवला जातो; तिथे त्याचे तुकडे केले जातात, त्यावर पॉलिश केले जाते व नंतर तो निर्यात केला जातो, अशी माहिती प्रभू यांनी दिली होती. अशा प्रकारे काळाबाजार करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांशीही पत्रव्यवहार
शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून ‘जे. बी. ग्रेन्स डीलर्स असोसिएशन’च्या गैरकारभाराकडे लक्ष वेधले होते, मात्र त्यानंतरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
पत्रव्यवहार करूनही कारवाई नाही!
शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्र लिहिले होते. त्यांनी ‘जे. बी. ग्रेन्स डीलर्स असोसिएशन’ व या संस्थेचे अध्यक्ष अनिलकुमार गुप्ता यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. “धर्मादाय संस्था असूनही ही संस्था खाजगी कंपनीसारखी चालवली जाते. तिच्या नावावर कंत्राटे मिळवून चढ्या दराने उपकंत्राटे दिली जातात. त्याद्वारे ट्रस्टचा नफा वळवला जातो,” असा आरोप दानवे यांनी पत्रात केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी त्यांनी केली होती.
